काठमाडौँ । लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा सरकारले लगानी प्रवर्द्धनका लागि अध्यादेशमार्फत गरेको संशोधनको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्वागत गरेको छ ।

 कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा महासङ्घको आग्रहमा गरिएको सुधारले लगानीको वातावरण बन्ने विश्वास गर्न सकिने महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यही वैसाख १६ र १७ गते आयोजना हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको आग्रहमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, वन ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन लगायतका कानुमा संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, हदबन्दी लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घको पहलमा नियमावली बनाइ स्टार्टअपको परिभाषा दिने विषय पनि यस पटकको केही नेपाल ऐन संशोधनमा परेकोमा महासङ्घले खुसी व्यक्त गरेको छ । यस अघि परिभाषाको अभावमा स्टार्ट अपलाई सुविधा दिन सकिएको थिएन । महासङ्घले नै नियमावली मार्फत परिभाषा खोजेपनि यसपटक सिधै ऐनबाट सम्बोधन हुनु सकारात्मक छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव एक नारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित नीतिगत सुधार कार्यदलको सुझाव अनुरूप ऐन नियममा संशोधन भएको हो । जसमा महासङ्घको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।

अध्यादेशबाट पारित कानुनी व्यवस्थालाई संसदले पनि अनुमोदन  गर्ने महासङ्घको विश्वास छ । यसैगरि संशोधित कानुन कार्यान्वयन हुनेमा महासंघ आशावादी छ । यो सुधार दोस्रो पुस्ताको सुधारका लागि प्रस्थान विन्दु भएको महासङ्घले विश्वास लिएको छ ।