काठमाडौँ । ग्रिन हाइड्रोजन एक्सपोको प्राविधिक सत्रका वक्ताहरूले आगामी १२ वर्षमा जलविद्युत क्षेत्रमा ६१ खर्ब लगानी चाहिने बताएका छन् । एक्स्पोको अन्तिम सत्रमा सरकारको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य र लगानीको उपलब्धताबारे छलफल भएको थियो ।

सो सत्रमा बोल्दै आगामी १२ वर्षमा विद्युत् उत्पादनमा सरकारले लिएको लक्ष्य भेट्टाउन ६१ अर्ब चाहिने बताइएको हो । १२ वर्षमा देशभित्रबाट अधिकतम २० खर्ब रुपैयाँ मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने वक्ताहरूको भनाइ छ ।

वक्ताहरूका अनुसार यसबाहेकको बाँकी लगानी जुटाउनका लागि भने विदेशी लगानीकर्ताको भर पर्नुपर्ने देखिएको छ । सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म देशभित्रकै ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको बताए । उनले सरकारले राखेको विकासको लक्ष्य हासिल गर्न १२ वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘यो लगानी उपलब्ध गराउनको लागि देशभित्रबाटै अधिकतम १९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन सक्ने देखिन्छ । तर बाँकी लगानी ल्याउन वैदेशिक लगानीदेखि वित्तीय औजार प्रयोग गरेर उपलब्ध गराउन सक्नुपर्नेछ’ उनले भने । सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताले आयोजना विकास गर्न खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले पनि सहजता महसुस गर्ने गरेको खतिवडाले बताए । सोही कारण पछिल्लो समय भारतीय लगानीकर्ता नेपालतर्फ केन्द्रित हुन थालेको उनको भनाइ छ ।

हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेण्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले २०३० सम्ममा करिब ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसक्नुपर्ने बताए । उनले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ६१ अर्ब पुँजी रहेको भए पनि जलविद्युत क्षेत्रमा ठुलो लगानी आउने सम्भावना न्यून रहेको बताए ।

‘बैंकहरुले छोटो अवधिको बचतलाई स्विकार्ने भएकाले जलविद्युतमा हुने दीर्घकालीन लगानी रोजाइमा पर्दैन’ उनले भने । लगानीको लागि एचआइडीसीएल, निफ्रालगायतका समर्पित संस्थाहरू र विप्रेषण पनि लगानी स्रोतको रूपमा रहेको उल्लेख गरे । 

इन्टरनेशनल हाइड्रो एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत तथा वातावरण बनाउने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीको लागि दिइने सेवा सुविधा आकर्षक हुनुपर्नेछ’ उनले भने ।

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले आसन्न लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत आयोजनाको उपस्थिति सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै रहेको र उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्रक्रियागत झमेलालाई नीतिगत र ऐनमार्फत तथा तत्कालको लागि नियमावलीमार्फत भए पनि सुधार गर्नेछौँ’ उनले भने । जलाशययुक्त र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई अघि बढाउन सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । कार्यकारी अधिकृत भट्टले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डको स्थायित्व अनिवार्य रहेको र स्थायी कर्मचारी नियुक्तिको लागि बाटो खोल्न लागेको जानकारी दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोष (आईएफसी) का प्रतिनिधि भीष्म पण्डितले अहिले सरकारदेखि निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित भइरहेको बताए । तर, यसले वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।