काठमाडौँ । विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबिच लामो समयदेखिको विवाद बनिरहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । पटक–पटकको म्याद थपपछि आयोगले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगको संयोजक गिरिशचन्द्र लालले आज प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए । उनले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, ‘आयोगले आज ऊर्जामन्त्रीज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनबारे सबै विषय खुलाउन मिल्दैन ।’ आज आयोगले जिम्मेवारी पाएको ३ महिना १४ दिनपछि प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आयोग गठन भएपछि सचिवको सरुवा, छानबिनमा बस्न सह–सचिवहरूको इन्कार लगायत कारणले आयोगको म्याद पटक–पटक थपिएको थियो । सुरुमा २०८० साल पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार छानबिनका लागि आयोग गठनको निर्णय भएको थियो ।

यसपछि २०८० साल माघ ३ गतेको निर्णयअनुसार आयोगका सदस्य हेरफेर गरियो भने फागुन ६ गतेको निर्णयअनुसार आयोगको म्याद १ महिनालाई थप गरिएको थियो । यसपछि चैत १५ गतेको निर्णयअनुसार आयोगको म्याद पुनः १५ दिनलाई थप गरिएको थियो । फेरि चैत ३० गतेको निर्णयअनुसार १ महिनालाई आयोगको म्याद थपिएको थियो ।

पटक–पटक गरी ३ महिना १५ दिनभन्दा बढी कार्यविधि पाएको आयोगले २०७२ साल साउनदेखि २०७७ साल असारसम्म उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणबिचको विवाद छानबिन गरेको छ । यसक्रममा प्राधिकरण र ५५ उद्योगी/व्यवसायीबिच लामो विवाद चल्यो ।

‘प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका उक्त अवधिहरूमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भइसकेको अवधि हो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । यस्तै, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय सो आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि हो ।

‘यसैगरी सबैभन्दा पछिल्लो अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचना अनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको हो,’ प्रतिवेदनमा प्रस्ट्याइएको छ ।  यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका यी सबै औद्योगिक ग्राहकहरूले, उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्क सामान्यता समय भित्रै बुझाइसकेको अध्ययनले देखाएको छ ।

यो पनि...

विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले बुझायो प्रतिवेदन