काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा जस्तै सहकारी क्षेत्रमा समेत कर्जा लगानीको सुरक्षणका लागि ‘ऋण असुली न्यायाधिकरण (डेब्ट रिकभरी ट्रिबुनल)’ गठनको तयारी भइरहेको छ । सहकारी क्षेत्रको लगानी व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कर्जा सूचना केन्द्रसँगै ऋण असुली न्यायाधिकरण संयन्त्र गठन समेतको तयारी गरिरहेको हो । 

यसै सन्दर्भमा मंगलबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको दोस्रो लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले एक महिना भित्र ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गरिने बताए । 

उनले भने,‘सहकारी संघ संस्थाहरुले सञ्चालन गरेको गलत गतिविधि, गैरसदस्यहरुमा ऋण लगानी गर्नु ठुलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ ।’ 

सहरमा सञ्चालित सहकारीले एक सैलुन (कपाल काट्ने) व्यवसायीलाई पनि विश्वास गरेर कर्जा लगानी गरेको उदाहरण दिँदै सचिव दवाडी ठुलो लगानी पनि यस्ता ऋणीहरू भाग्ने र त्यसको जोखिम सदस्य र सहकारीमा पर्ने गरेको बताए । 

‘सहकारी सञ्चालकहरू मनलाग्दी गरेर चले, कहाँ पैसा लगानी गर्न मिल्छ र कहाँ गर्न हुँदैन भन्ने नै हेक्का राखेनन् । अर्कोतर्फ संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समिति समेत सञ्चालकहरूकै पहरेदार भइदिए । यसले संस्थामा समस्या ल्याएको हो’, दवाडीले भने । 

सहकारीको कर्जा लगानी र सुरक्षणका लागि पनि मन्त्रालयले कर्जा सूचना केन्द्रसँगै ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउँदै उनले एक महिना भित्र कार्यसम्पन्न गरिसक्ने बताए । 

सचिव दवाडीले सहकारी संस्थाको सञ्चालक, अभियान र तिनका नेतृत्वकर्ताले राजनीति गर्न नहुने बताए ।