काठमाडौँ । सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी छानबिनका लागि गठन हुने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) बारे कार्यदलस्तरमा भएको छलफलमा अधिकांश विषयमा सहमति भएको छ । 

तर, रवि लामिछाने जोडिएका सहकारीलाई कसरी हेर्ने भन्नेबारेमा सत्ता र प्रतिपक्षीबिच मतभेद कायमै छ । सत्तारुढ दल रवि लामिछाने जोडिएको सहकारीहरुलाई ‘संकटग्रस्त सहकारी’को परिभाषामा राख्ने पक्षमा छन् । तर, कांग्रेस भने यसरी जाँदा ती सहकारीको आर्थिक भार राज्यमाथि पर्ने भन्दै ‘संकटग्रस्त सहकारी’को परिभाषामा नराख्ने पक्षमा देखिएको छ । 

टीओआर मुल भागमा गृहमन्त्री समेत रहेका रविको नाम उल्लेख नगर्ने तर नाम जोडिएको सबै संस्थाको नाम उल्लेख  हुने  गरी सहमति बनेको एक नेताले जानकारी दिए । कार्यदलको बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र जीवन परियार कानुन मन्त्रालयमा भएको बैठकपछि  यसबारेमा ब्रिफिङ गर्न दलको कार्यालयमा पुगेका छन् । जहाँ दुई जनाले महामन्त्री गगन थापा र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई ब्रिफिङ गरेका छन् । 

ब्रिफिङका क्रममा रवि जोडिएको सहकारीको विषय पृष्ठभूमिमा मात्रै राख्ने सत्ता पक्षबाट कुरा आएको तर, आफूहरुले भने उनी जोडिएका कम्पनी र ऋणको विषय समेत समेटिनु पक्षमा रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।  समग्र ब्रिफिङ पछि पार्टीको तर्फबाट ठोस धारणा बोकेर उनीहरु फेरि बैठकमा सहभागी हुने बताइएको छ । कांग्रेस नेताहरु फर्किएपछि ठोस सहमति गरेर संसद बैठक सुरु हुने बताइएको छ।

यो पनि...

कार्यदलका सदस्यलाई  दलको कार्यालयमा कांग्रेसको बोलावट