काठमाडौँ । आइतबारसम्म संसदमा जारी अवरोध हटाउन प्रमुख दलहरूबिच सहमति नभए प्रतिपक्ष दललाई पेलेरै जाने रणनीति सत्तापक्षले बनाएको छ । 

सरकारले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएका थिए । विपक्षीको नाराबाजीबिच बैठक कार्यसूचीमा नै प्रवेश नगरी स्थगित भएपछि पौने पाँच बजेतिर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो । तर टिओआरमा लामिछानेको नाम राख्ने कि नराख्ने विषयमा दुवैपक्षले अडान नछोडेपछि बैठक निष्कर्षबिहीन भएको हो । तथापि बैठक सकारात्मक भएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।  

‘सहमति जुटिसकेको छैन तर सकारात्मक रूपमा कुराकानी भइराखेको छ । मुख्य विषय सहकारीसम्बन्धी छानबिन समिति नै हो । सँगै रविजीले संसदमा बोल्नुभएको विषयमा पनि हामीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायौँ’, बैठकबारे कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले भने, ‘सत्ता पक्ष समिति नै बनाउन हुँदैन भन्ने पक्षमा थियो । हामीले समिति पनि बनाउने र मूल मुद्दालाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा अडान कायमै राखेका छौँ ।’

कांग्रेसका नेताहरू बाहिरिएपछि सत्ता गठबन्धन दलहरूबिच छुट्टै बैठक बसेको थियो । बैठकको सम्बन्धमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले शनिबार बस्ने कार्यदल बैठकमा आ–आफ्ना प्रस्ताव निर्णायक रूपमा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको बताए । पाण्डेका अनुसार शीर्ष बैठकमा कार्यदलको तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहेका महेश बर्तौलाले ब्रिफिङ गरेका थिए । 

‘बैठकले कुनै निर्णय गरेको छैन । यद्यपि दुवैपक्षबिच सकारात्मक कुराकानी भएको छ । आजको बैठकमा कार्यदलको तर्फबाट महेश बर्तौलाले अहिलेसम्म भएका प्रगतिबारे ब्रिफिङ गर्नुभयो । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलगायत सबै नेताहरू सकारात्मक हुनुभएको छ । शनिबार बस्ने कार्यदल बैठकमा आ–आफ्ना निर्णय प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको छ’, बैठकबारे रातोपाटीलाई पाण्डे भने ।

विभिन्न सहकारीको बचत रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको विषयमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखी कांग्रेसले संसदमा नाराबाजी जारी राखेको छ । अर्को बैठक जेठ १३ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ । 

हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर विपक्षीको अवरोधका कारण सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समेत सदनबाट पारित हुन सकेको छैन । संसद बैठक बस्नुअघि कानुन मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो । तर छानबिन समितिको कार्यादेश(टिओआर)मा सहमति जुटाउने प्रयास असफल भएको थियो । कार्यदलको बैठक शनिबार फेरी बस्ने नेताहरूले बताएका छन् । तथापि सत्तापक्षले बजेट ल्याउन तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको छ । 

सहमति नभए कि अध्यादेश कि मार्सल लगाउने बाटोमा सरकार 

पहिलो विकल्पमा सहमतिबाट नै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरी बजेट संसदमा पेस गर्ने रहेको छ । दोस्रो सहमति नजुटेमा विपक्षी सांसदहरूलाई मार्सल लगाएर बजेट सदनमा पेस गर्ने रहेको छ । तेस्रो चालु अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विकल्प बनाएको छ । यद्यपि आइतबारसम्म टिओआर सम्बन्धमा सहमतिको बिन्दूमा पुग्ने दुवै पक्षले विश्वास गरेको छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले दलहरूबिच सहमति भए नियमित प्रक्रियाबाट बजेट ल्याउने, नभए संविधान र कानुनले दिएको बाटो प्रयोग गरेर बजेट ल्याउने बताए । बजेट संसदबाट आउँछ कि अध्यादेशबाट आउँछ भन्ने विषय प्रतिपक्षको भूमिकामा भर पर्ने उनको भनाइ छ । 

एमालेबाट कार्यदलका सदस्य समेत रहेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक बाध्यता प्रमुख प्रतिपक्षले बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । यो बाध्यता कांग्रेसले नबुझे संविधानले दिएको बाटो सरकारले अबलम्बन गर्ने  स्पष्ट पारे । 

‘आइतबारसम्म सहमति भए नियमित प्रक्रिया अनुसार बजेट आउँछ । सहमति भएन भने पनि देश रोकिदैन अगाडि बढ्छ । अध्यादेशको बाटो हुन्छ कि संसदबाट नै हुन्छ त्यो अहिले भन्न आवश्यक छैन तर मुलुक रोकिँदैन सरकारले आफ्नो बाटो तय गर्छ’, रातोपाटीसँग पौडेलले भने, ‘अहिले कार्यदलस्तरमा सहमतिको कोशीस भइरहेको छ । सहमति भए सहमति बमोजिम हुन्छ, नभए भने प्रचलित कानुन र संविधान बमोजिम मुलुक अगाडि बढ्छ । तथापि १३ गतेसम्म कांग्रेस सहमतिमा आउला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

एमालेबाट कार्यदलका सदस्य समेत रहेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक बाध्यता प्रमुख प्रतिपक्षले बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । यो बाध्यता कांग्रेसले नबुझे संविधानले दिएको बाटो सरकारले अबलम्बन गर्ने  स्पष्ट पारे । 

‘कांग्रेसले जेठ १५ मा बजेट संसदमा पेस गर्ने संवैधानिक बाध्यता बुझिदिनुपर्छ । यो बाध्यता बुझेर उसले संसद सूचारू  गर्ने वातावरण बनाएन भने संविधानले दिएको बाटो सरकारले प्रयोग गरेर बजेट ल्याउँछ । त्यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनुपर्छ’, कांग्रेसलाई सचेत गराउँदै बर्तौलाले भने ।

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले दलहरूबिच सहमतिको प्रयास जारी राखेकाले १३ गतेसम्म सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सहमति नभएमा सरकारले कि त पेलेर जाने कि त अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने बताए ।  

‘दलहरूबिच सहमतिको प्रयास जारी छ । आइतबारसम्म सहमति गर्नै पर्छ । सहमति नभए कि अध्यादेशबाट बजेट आउँछ कि पेलपाल गरेर सरकार अगाडि बढ्छ’, पौडेलले भने । 

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कार्यदलस्तरमा जहमतिको प्रयास जारी भएकाले सत्तापक्षले सहमतिको वातावरण बनाइराखेको जिकिर गरेका छन् । छलफल जारी नै भएकाले अहिले नै अध्यादेशको बाटो आफूले नसोचेको उनले बताए । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आइतबारसम्म संसद बैठक सुचारु हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

‘कार्यदलस्तरमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । आइतबारसम्म संसद मज्जाले अगाडि जान्छ । भित्रै बसेर छलफल गर्ने वातावरण बनाउँदै छौँ’, उनले भने । 

प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालयले कांग्रेस सहमतिमा नआएपनि सरकारले संसदबाट नै बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको जिकिर गरेको छ । बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले लोकतन्त्रको वकालत गर्ने कांग्रेसले रोक्न नमिल्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द आचार्यको तर्क छ । 

‘सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट नै संसदमा बजेट पेस गर्नेछ । अध्यादेशको बाटोमा सरकार छैन । प्रत्येक वर्ष जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसले बजेट रोक्न मिल्दैन’, उनले भने । 

सरकार उल्टो बाटो हिँडे कांग्रेस सडकमा जाने 

यता प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सत्तापक्षको भूमिकाप्रति शशंकित देखिन्छ । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार भएपनि टिओआरको सम्बन्धमा सहमत नभएकाले सहमति जुट्नेमा आशंका व्यक्त गरेको हो । बिहानमात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शितल पुगेका थिए । 

कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी प्रकरणमा एमालेले साथ दिने र गिरिबन्धु चिया बगानमा रास्वपाले साथ दिने सहकारीबन्धु गठबन्धनका रूपमा देखिएको आरोप लगाए । 

सत्तापक्ष टिओआरमा लामिछानेको नाम राख्न तयार देखिएको छैन । कांग्रेस लामिछानेलाई समावेश नगरी बनाउने समितिको कुनै औचित्य नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । विपक्षीले उठाएको मागलाई बेवास्ता गरेर सरकार उल्टो बाटोमा गए थप सङ्घर्षका कार्यक्रम ल्याउने कांग्रेसले तयारी गरेको छ । बुधबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदको संयुक्त बैठकले सहकारी पीडितको पक्षमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी प्रकरणमा एमालेले साथ दिने र गिरिबन्धु चिया बगानमा रास्वपाले साथ दिने सहकारीबन्धु गठबन्धनका रूपमा देखिएको आरोप लगाए । 

‘यहाँ सहकारी प्रकरणमा नेकपा एमालेले साथ दिने र गिरिबन्धु चिया बगानमा रास्वपाले साथ दिने । त्यसैले उहाँहरू सहकारीबन्धु गठबन्धनका रूपमा देखिनु भएको छ’, संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘सहकारी ठगीको सन्दर्भमा लामो कुरा केही छैन । छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको छ । छानबिन गर्ने भए सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नै तोकेर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेसबाट कार्यदल सदस्य रहेका जीवन परियारले टिओआरका सम्बन्धमा आफूले लिखित रूपमै कार्यदलमा पेस गरेको दाबी गरे । यद्यपि कांग्रेसले राखेको प्रस्तावबारे परियारले थप जानकारी दिन चाहेनन् ।  

‘सत्तापक्षबाट प्रस्ताव आएको छ । त्यसबारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण लिखित रूपमा हामीले पेस गरेका छौँ । विभिन्न सहकारीबाट बचत रकमको अपचलनमा लामिछानेको समेत संलग्न भएको भन्ने आएकोले त्यसमा समिति बनाउने सहमति भएको छ’, उनले भने, ‘तर सहकारी ठगी प्रकरणमा जुनजुन व्यक्तिहरू संलग्न देखिन्छन्, ती व्यक्तिहरूमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने गरी छानबिन गर्नुपर्छ । सत्तापक्षले लामिछानेको नाम राख्न नहुने बटमलाइन दिएको छ । हाम्रो बटमलाई लामिछाने रहेका मिडिया अपचलन गरेको विषयमा छानबिन नगर्ने गरी सहमति हुन सक्दैन ।’ 

आफूले संसदमा जे विषय उठाएको हो, त्यो विषयमा छानबिन समिति बनाएर संसद सुचारु गर्न आतुर रहेको उनले बताए । तर सरकार सुल्टो बाटो नहिँडेर उल्टो बाटो हिँडेमा काँध थाप्न नसकिने उनको भनाइ छ । विपक्षीले उठाएको माग सम्बोधन नगरी सरकारले पेलेर नै जाने बाटोमा हिँडे थप सङ्घर्षको कार्यक्रम बनाउने परियारले चेतावनी दिए ।