सोमबार, ०३ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय

संसद्‍मा खेर गएको बल, बुद्धि र समय

शनिबार, १२ जेठ २०८१, ११ : ३७
शनिबार, १२ जेठ २०८१

हाल हाम्रो संसद्‍मा राजनीतिक दलहरू दुई पक्षमा विभाजित भई द्वन्द्वात्मक भिडन्त गरिराखेको देखियो । भलै यहाँ विभिन्न राजनीतिक दल भए पनि हाल दुई पक्षमा विभाजन भएको पाइएको छ । 

यो द्वन्द्वलाई हेर्दा सामान्य मानिसको बुझाइमा कुनै एक पक्षले के गर्‍यो के गरेन भनी भनिएको छ । दुवै पक्ष संसद्‍मा आ–आफ्ना भनाइ राख्दै भनाभन र रोस्टम घेराउ गर्दै आइरहेका छन् । यी दुवैले संसदीय मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तको उलङ्घन गरेका होलान् नै । यी दुवै पक्षले यसरी खर्च गरेको बल, बुद्धि र समय देश निर्माणमा खर्च गरेको भए देशको उन्नति–प्रगति हुने थियो । देशका जनताको पनि गरिबी निवारणदेखि सम्पन्नता हुने थियो । यस्ता कुरामा यिनीहरूको ध्यान एक दिन र एक छिन गएको पाइएन ।

यो द्वन्द्व सामान्य मानिसको बुझाइभन्दा फरक छ जस्तो लाग्छ मलाई । यो द्वन्द्व नेपाललाई आर्थिक र राजनीतिक रूपले नियन्त्रणमा लिन चाहने नजिक वा टाढाका विदेशी शक्तिकेन्द्रको चाहना र चलखेल अनुसार भइरहेको लाग्छ । एउटै शक्तिकेन्द्रको एउटा हातले एक पक्षलाई र अर्को हातले अर्को पक्षलाई उचालेर आफ्नो चाख वा चाहलाई लाद्न खोजेको आभास पाइन्छ । 

ती शक्तिकेन्द्रले यहाँका प्राकृतिक संसाधनलाई नियन्त्रणमा लिने र सुरक्षात्मक रणनीतिक स्थिति पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने चाहनाको खेल खेलिरहेको पाइन्छ । यी सबै काम गर्न पहिला राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने; यो अस्थिरता ल्याउन पहिला राजनीतिक दल वा नेताहरूलाई लालच देखाएर भाँड्ने गरिरहेका छन् । त्यही तालमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू र नेताहरू नाचिरहेका पाइन्छन् । 

यसको उदाहरण २००७ सालपछि हालसम्म लगातार देशमा अस्थिरता भइरहनु, समय–समयमा नाकाबन्दी भइरहनु, राजनीतिक अस्थिरता भइरहनु आदि हुन् ।

कुनै शक्तिकेन्द्रको उद्देश्य यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई आपसमा लडाइरहँदा यहाँका प्राकृतिक संसाधनको दोहन गरिरहन पाइन्छ भन्ने हुन सक्छ । कुनै शक्ति केन्द्र तस्करीका माध्यमबाट धेरै धन हत्याउने दाउमा हुन सक्छन् । राजनीतिक दलहरू र दल पक्षधर जनताहरू विभाजित हुँदा उद्योग–धन्दा बिस्तारै नाश हुँदै गएका छन् । रोजगारीका नाममा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् भने देश आयातमा निर्भर भइरहेको छ । 

अहिलेको नेपालको संसद्‍मा भएको राजनीतिक दलहरूको लडाइँ र झगडा माथि उल्लेख गरिए अनुसारको विदेशी शक्तिकेन्द्रको इसारा नै हो जस्तो लाग्छ । विदेशीको इसारामा ननाचेका हुन् भने यी राजनीतिक दलहरू किन नेपाल निर्माणको कुरा गर्नुको सट्टा आपसमा झगडा गरिरहेका छन् ? 

जनताले भोट दिएर निर्माण भएका हाल नेपालका राजनीतिक दलहरूले देखाएको व्यवहारले देशलाई सिक्किमीकरण गरेको आभास हुन्छ । सिक्किमीकरण विभिन्न स्वरूपका हुन सक्छन् । हालको समयमा उपनिवेशीकरण पनि विभिन्न किसिमका देखिन्छन् । हामी केवल राजनीतिक किसिमको नियन्त्रणलाई मात्र उपनिवेश ठान्छौ । समय र परिवेशले त्यसको परिभाषा फरक हुँदै आएको पाइन्छ । 

हाल नेपालका राजनीतिक दलहरू नेपालको हितका लागि होइन, विदेशीको हित अनुसार सञ्चालन भएको सामान्य मानिसलाई पनि लाग्न थालेको छ ।

हालका शक्तिकेन्द्रले नेपाललाई आर्थिक तथा व्यावहारिक रूपको उपनिवेश त बनाइरहेका छन् नै, अब उनीहरूले नेपालको सुरक्षा, संस्कृति र गहिरो आर्थिक उपनिवेश बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई उचालिरहेका र लडाइरहेका छन् । तिनै शक्तिकेन्द्रको इसारामा हाम्रा राजनीतिक दल लडिरहेका छन् । 

२००७–०१५ सालसम्म राजनीतिक दलले देखाएको चरित्रका कारण नै पञ्चायत आएको पनि भनिएको छ । पञ्चायतका समयमा देशमा राजनीतिक स्थिरता आउनुको साथै औद्योगिकीकरण पनि हुँदै आएको थियो । यो पञ्चायतलाई निर्दलीय, अधिनायक र एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको दोष दिएर त्यसलाई ढालियो, बहुदल आयो । बहुदल चल्दै थियो, रामै्र हुँदै थियो । सबै राजनीतिक दल मिलेर त्यसमा सुधार गरेर लगेको भए राम्रै हुने थियो तर हाम्रा राजनीतिक दलहरू आफू बलिया, श्रेष्ठ हुने मनसायले देशबाहिरका शक्तिकेन्द्रको आश्रय लिन पुगेको प्रस्टै हुन आउँछ । तिनै शक्तिकेन्द्रले नेपालमा अस्थिरता ल्याउन माओवादी जन्माए । माओवादी पनि आफूलाई राजनीतिक दल र राजनीतिक सुधारको नाममा सशस्त्र आन्दोलन गरेको बताएको नै हो, तर त्यो आज फिक्का भएर गयो । बल्ल–तल्ल संविधानसभाबाट संविधान बन्यो, फेरि राजनीतिक दलहरू विदेशी शक्तिहरूको इसारामा नाचिरहेका छन् । 

हाल नेपालका राजनीतिक दलहरू नेपालको हितका लागि होइन, विदेशीको हित अनुसार सञ्चालन भएको सामान्य मानिसलाई पनि लाग्न थालेको छ । हाल संसद्‍मा दलहरूले खर्च गरेको बल, बुद्धि र समय देशको सीमा रक्षा, चुच्चे नक्सा कार्यान्वयन र देश विकासमा लगाएको भए देश र जनताले फाइदा पाउने थिए । 

हाल नेपालको संसद्‍मा सहकारीको रकम अपचलन भयो भन्ने नाममा आपसमा लडिरहेका छौँ । केही सहकारी सञ्चालकको बदमासीले सहकारीको बदनाम गरेका कारण यो समस्या आएको हो । राजनीतिक दलहरूले पीडित जनताको पैसा फिर्ता गर्न आपसमा विचार विमर्श गरी परिपक्वता देखाउनुपर्ने हो । गरिब देश र जनताको हित गर्ने राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने प्राथमिकता त्यो थियो । सहकारीको खराब पक्षलाई सुधार्ने, अपचलन भएको रकम बचतकर्तालाई फिर्ता दिने, अब यस्तो कामलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरताका बारेमा सैद्धान्तिक र सामूहिक विचारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो नभई सानो कुरामा मतभेदले वनको डढेलोजस्तो गरी देश जलाइरहेका छन् । 

देश निर्माणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रियाले यिनीहरूलाई चियाइरहेको छ, तर यतातिर यिनको ध्यान छैन । सानो कुरामा शक्तिकेन्द्रको इसारामा लड्नै मात्र ध्याउन्न छ । 

हे ईश्वर ! अब यी राजनीतिक दलहरूको घैँटामा घाम लागोस् । शक्तिकेन्द्रले हामीलाई आपसमा लडाएछ र फसाएछ भन्ने बुद्धि आओस् । संसद् चालु रहोस् । निर्माण प्रक्रियामा रहेका कानुन बनुन् र देश र जनतालाई उन्नति र प्रगतिको बाटोतिर लैजाने काम होस् । नेपाली राजनीतिक दलहरू नेपालीका हितमा काम गर्ने संस्था बनुन् । नेपालीले यिनलाई विश्वास र माया गर्ने संस्था बनुन् । जय पशुपतिनाथ !

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

सूर्यकुमार पण्डित
सूर्यकुमार पण्डित
लेखकबाट थप