विराटनगर । कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारद्वारा प्रस्तावित आर्थिक नीतिमा सुधारको माग गर्दै स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा र मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपमन राठीले संयुक्त रूपमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई पत्र हस्तान्तरण गर्दै आर्थिक नीतिमा सुधारको माग गरेका हुन् । उनीहरूले आर्थिक नीतिमा देखिएका कमी कमजोरी औँल्याउँदै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

स्पन्ज आइरन उत्पादक उद्योगहरूको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा एक तहको फरक राखी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । 

अर्थमन्त्री पुनलाई दिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘कच्चा पदार्थमा भन्सार बढाउँदा स्पन्ज आइरन उत्पादनभन्दा आयातलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ, जसले गर्दा मुलुकभित्रै ३८–४० अर्ब रुपैयाँको लगानी रहेका उद्योगहरू जोखिममा परेका छन् ।’

त्यसैगरी, खाद्यान्न तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरूमा लगाइएको २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर खारेज गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ, ‘यो व्यवस्थाले खाद्यान्न र अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य बढ्छ, खुल्ला सीमा नाकाबाट चोरी पैठारी बढ्छ र राजस्व सङ्कलनमा ह्रास आउँछ ।’

यसबाहेक चामल, दाल, मटरको आयातमा लगाइएको अवरोध हटाउन र मालवाहक सवारी साधनहरूमा लगाइएको थप कर र शुल्क समेत खारेज गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूको माग छ । उनीहरूले कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक प्रदेश बनाउन औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको स्थापनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरूको मुख्य माग स्वदेशी उत्पादन र उद्योगको संरक्षण, लागत घटाउने र आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन दिने खालको आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले आर्थिक नीतिका केही व्यवस्थाहरू स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिकूल भएको बताउँदै सुधार गर्न माग गरेका छन् ।