काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कार्यभार सम्हालेको १०० दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयको हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको १०० दिनसम्म गरेका र गर्न खोजिएका कामहरूको चर्चा गरे ।

१६ पृष्ठको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका उनले पत्रकारको जिज्ञासामा पाँच वटा उत्कृष्ट कामको चर्चासमेत गरे । एक घण्टामै श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउन लगातार १० दिन खटिएर काम गर्नुपरेको भन्दै उनले यसलाई पहिलो उत्कृष्ट कामका रूपमा व्याख्या गरे ।

उनले दोस्रो राम्रो कामको रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा धेरै सुधार गरिएको जिकिर गरे । त्यसका लागि कोषका पदाधिकारीसँग धेरै छलफल गरिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै तेस्रो कामको रूपमा उनले धेरै ठुलो भ्रष्टाचार रोक्न सफल भएको बताए । कुनै दिन यसलाई आफूले डाटामा सार्वजनिक गर्नेसमेत उनले जानकारी दिए । दूर दराजका श्रमिकसँग लिने करोडौँको भ्रष्टाचार रोक्न सफल भएको उनको भनाइ छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अभियानमा लागेको भन्दै उनले यसमा केही हदसम्म सफल भएको जिकिर गरे ।

उनले नागरिकलाई व्ययभार थप्ने विभिन्न खालका कार्यविधि खारेज गरिएको भन्दै यसलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे ।

त्यस्तै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको ‘गभर्निङ बडी’को उपसदस्यमा निर्वाचित हुनु पनि ठुलो सफलता रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । आगामी तीन वर्षे कार्यकालका लागि नेपाल उक्त पदमा निर्वाचित भएको छ । जसमा नेपालले १८५ मत प्राप्त गरेको थियो । उक्त कार्यका लागि आफूले गरेको पहल सफल भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले १०० दिने कार्यक्रममा श्रमको क्षेत्रमा गर्न खोजेको पहल सकारात्मक रहे पनि नीतिगत तहमा भने खासै उपलब्धि देखिएको छैन ।

श्रम क्षेत्रका विज्ञ तथा ज्ञाताहरूले समेत श्रमिकको हकहितमा सानातिना काममा सुधार देखिए पनि कतिपय समस्या नीतिगत सुधारका आधारमा मात्रै समाधान हुने बताए । उनीहरूले त्यसमा खासै उपलब्धि नदेखिएको जनाएका छन् ।

श्रम विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले सामान्य विषयमा सुधार देखिए पनि दीर्घकालीन विषयहरूमा भने उल्लेख्य प्रगति नभएको बताए ।

‘स्टेक होल्डरसँग सम्वाद गरेर सुझाव लिने कार्य निकै राम्रो छ,’ नेपालले भने, ‘श्रममन्त्रीका रुपमा कतिपय मन्त्रीले योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाँदा स्टेकहोल्डरसँग छलफल नगरेको देखियो । तर, उहाँ (श्रममन्त्री अर्याल)को यो तरिका सकारात्मक लाग्यो ।’

श्रमाधान अभियान राम्रो प्रयत्न भएको नेपालको भनाइ छ । तर ती बाहेक केही उद्घोष गरेका कुराहरू एक्सनमा परिणत नभएको उनले बताए ।

अधिवक्ता तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेलले १०० दिन छोटो समय भएकाले अहिले नै मूल्याङ्कन गर्र्ने अवस्था नआएको बताए । ‘१०० दिन भनेको छोटो समय हो । यो समयमा प्रारम्भिक काम कसरी भयो भनेर हेर्नुपर्‍यो । केही सुधारका काम भएकै देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘ती प्रचारात्मक तथा सर्ट टर्म प्रभावका काम देखिएका छन् ।’

गर्नुपर्ने तर गर्न नसकिएको काम

श्रम क्षेत्रका विज्ञहरूले मन्त्री अर्यालले छोटो समयमै प्रभाव पार्ने खालका काम गरेको बताएका छन् । तर, दीर्घकालीन असर पर्ने खालका कामको भने नतिजा नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

श्रम विज्ञ नेपालले मुुख्य टाउको दुखाइ भनेको श्रमिकविरुद्ध हुने शोषण, बाध्यकारी शोषण र मानव बेचबिखन जस्ता विषय भएको बताए । विशेषगरी निजी क्षेत्रबाट श्रमिकमाथिको शोषणका काम भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न ठोस योजना ल्याउन नसकेको बताए ।

‘कमजोर धरातल भएको एक जना नागरिकका विरुद्धमा भइरहेको अत्याचार रोक्न सकिएको छैन,’ नेपालले भने, ‘यसका लागि ठोस कार्ययोजना ल्याउन सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो तर ल्याएको देखिँदैन ।’

बिजनेशलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा त्योसमेत ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यसका लागि ठोस योजना ल्याउनुभएन । या त यसमा व्यवसायीसँग डराउनुभयो, या यसमा हात नहाल्ने योजनामा पुग्नुभयो,’ उनले भने, ‘मानव बेचबिखनसम्म रोक्नका लागि ठोस योजना ल्याउन सक्नुभएन ।’

त्यस्तै लेबर डिप्लोमेसीको विषयमा समेत कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ । ‘हुन त यसमा हाम्रोमात्रै हात हुँदैन । गन्तव्य मुलुकको प्रमुख भूमिका हुन्छ । लेबर डिप्लोमेसी बलियो नहुँदा विदेशमा मृत्यु भएका परिवारले विदेशमा पाउने राहत रकम पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

अधिवक्ता लुइँटेलले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका बेथितिलाई सिस्टमेटिक ढङ्गबाट कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने काम नदेखिएको बताए । ऐन परिवर्तन गर्ने, सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने लगायतका काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

‘यी विषयमा १०० दिनमा रिजल्ट दिने कुरा त हुँदैन । तर, केही प्रक्रिया अगाडि बढाउने हिसाबले समेत काम हुन सकेको देखिएन । सर्ट टर्मको हिसाबमा राम्रै छ । दीर्घकालीन योजना खासै आएनन्,’ लुइँटेलले भने ।

मन्त्री अर्यालले अब २÷३ वटा दीर्घकालीन काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि ऐन कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नेदेखि लिएर श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपालको संयन्त्र बलियो बनाउनेसम्मका काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘पहिलो काम भनेको ऐन, कानुनको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । दोस्रो, संस्थागत संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने । तेस्रो काम भनेको कतिपय सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने । गन्तव्य मुलुकमा हाम्रा कामदार जानुहुन्छ, त्यहाँको संयन्त्र समेत बलियो बनाउने,’ लुइँटेलले भने ।

त्यस्तै सिप विकासमा ध्यान दिने, दक्ष कामदारहरू पठाउनेतिर ध्यान दिन सकियो भनेमात्रै राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।