मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको दोस्रो बैठकले सो प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

प्रदेशसभाको बैठकमा छलफलका लागि सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले पेश गरेको उक्त विधेयकलाई प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले सभामा छलफल गराइ निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधेयक माथि प्रदेशसभाका १० जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

बैठकमा कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङ, रमेश कुमार महत, कुन्दनराज काफ्ले, रामकृष्ण चित्रकार, मीनाकुमारी पराजुली, श्रीराम लामिछाने, यमुनादेवी श्रेष्ठ, रामकुमार पहाडीले धारणा राखेका थिए भने राप्रपाबाट संसदीय दलको नेता उद्धव थापा र नेमकिपा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज गोसाईंले धारणा राखे।

कांग्रेस सांसदहरूले विश्वविद्यालयको औचित्य र आवश्यकता नरहेकाले प्रदेश सरकार त्यसतर्फ अग्रसर हुन नहुने बताए । उनीहरूले देशका अधिकांश विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थी नभएर धराशायी बन्दै गएको र बन्द हुने अवस्थामा रहेकाले प्रदेश सरकारले त्यस तर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । 

सरकारले विश्वविद्यालयको मोडल निर्धारण गरेर फरक प्रकृतिको पाठ्यक्रम र विषयहरूमा केन्द्रित गर्न सके मात्र विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन हुन सकिने उनीहरूको भनाई छ । प्रदेश सरकारको अहिलेको लयले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने र भर्ती केन्द्र मात्र बन्ने निश्चित रहेको उनीहरूको भनाई छ । उनीहरूले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन प्रयोगमा नै नआए संशोधन गर्नुले सरकारको नियत ठिक नभएको बताए । उनीहरूले कुनै एक व्यक्तिको पदावधि लम्बाउने र कार्यकर्ता भर्ना गर्नका लागी अध्यादेश जारी गरेको उनीहरूको भनाई छ ।

बैठकमा धारणा राख्दै राप्रपा दलको नेता थापाले प्रदेशमा स्थापन हुने विश्वविद्यालयको आवश्यकता नरहेको बताए । उनले कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर ऐन संशोधनको प्रयत्न गर्ने काममा सरकार लाग्नु गलत भएकाले स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए ।

नेमकिपाका दलका नेता गोसाईंले देशमा अझै पनि विश्वविद्यालयको आवश्यकता रहेको र पढ्न चाहने व्यक्तिहरू पनि रहेको बताए । सरकारले उपयुक्त व्यवस्थापन सहित विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक र व्यवहारिकता तर्फको पठनपाठनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए । समग्र प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा गुणस्तरमा काम गर्ने र सही ढङ्गबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकास मन्त्री मोक्तानले प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको स्तर विकासमा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण हुने बताइन् । उनले प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप नहुने गरी स्वायत्त संस्थाको रूपमा विश्वविद्यालय स्थापना हुने र बोर्ड अफ ट्रस्टीले सोको सञ्चालन तथा नियमन गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको उनले बताइन् । ऐनमा भएको वोर्ड अफ ट्रस्टीको अध्यक्षको पदावधिमा केही नमिल्दा प्रावधानहरू हटाउन पर्ने भएकाले संशोधनको तयारी गरिएको उनको भनाई छ ।

यस पश्चात् सो विधेयक माथि संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय निर्धारण गरिने छ भने संशोधन प्रस्ताव सहित प्रदेशसभा बैठकमा निर्णायार्थ पेश गरिने छ । संशोधन प्रस्ताव माथिको छलफल पश्चात दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित विषयगत समितिमा विधेयक पठाइने छ । समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयक समितिमा प्राप्त हुनेछ र सो प्रतिवेदन माथि छलफल गरी प्रदेशसभा बैठकबाट पारित गरिने छ ।