काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३, राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशन अनुसार नचल्ने र ग्राहक ठग्ने १८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था कारबाहीमा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको असार १३ सम्ममा एक दर्जन वाणिज्य बैंक, पाँचवटा विकास बैंक र एउटा फाइनान्स कम्पनी केन्द्रीय बैंकको कारबाहीमा परेका हुन् ।

प्रथम पटक कारबाहीमा पर्ने अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चेतावनीपूर्वक सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले चार वटालाई नगद कारबाही गरेको छ । यस्तो कारबाहीमा पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंक छन् । केन्द्रीय बैंकले यी बैंकहरूलाई एकमुष्ट २ करोड ५७ लाख ७१ हजार ४३४ रुपैयाँ ९ पैसा जरिवाना तिराएको छ ।

चार वटा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये समीक्षा अवधिमा लक्ष्मी सनराइज बैंक दुई पटक नगद जरिवानामा परेको हो । प्रथम पटक पहिलो त्रैमासमा ७० लाख रुपैयाँ जरिवानामा परेको बैंकले दोस्रो पटक १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको हो । बाँकी १५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भने राष्ट्र बैंकले प्रथम पटक सचेत गराएको छ ।

कस्तो कसुरमा कारबाही गरियो ?

आर्थिक वर्षभित्र कारबाहीमा परेका बैंकहरूले नियामक राष्ट्र बैंकको आँखा छल्दै ऐन, नियम, नीति, निर्देशन नमान्नेदेखि ग्राहकहरूसँग बढी ब्याज असुल्नेसम्मका गतिविधि गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी गतिविधिमा संलग्नको शंका लागेको बैंकलाई तत्काल नगद कारबाही गरिएको छ भने तोकिएको कर्जा/निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कामय नगर्ने बैंकलाई साढे १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको जरिवाना गरिएको छ ।

यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (तेस्रो संशोधन सहित) को दफा १० को उपदफा (क) बमोजिम व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा भनी प्रदान गरिएको कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नभइ अन्य प्रयोजनका लागि प्रवाह गर्ने बैंकलाई प्रथम पटक चेतावनी दिँदै प्रदान गरिएको ब्याज अनुदानको सम्पूर्ण रकम ऋणीबाट फिर्ता गराइ नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन नं. १५ को बुँदा नं. ३ को (८) मा उल्लेखित व्यवस्था विपरीत हुने गरी ग्राहकहरूसँग बढी लिएको ब्याज (रिस्क प्रिमियम) सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

क्यापिटल एडुक्रेसी फ्रेमवर्क, २०१५ विपरीत कर्जाको जोखिम भार कम प्रदान गरी गलत रिपोर्टिङ्ग गर्ने तथा तोकिएको प्राथमिक पुँजी कोष नपुर्‍याउने, कर्जाको वर्गीकरण नगर्ने, मनलाग्दी कर्जा प्रवाह गर्ने र केन्द्रीय बैंकको नीति निर्देशन छल्ने बैंकहरूलाई कारबाही गरिएको जनाइएको छ ।

यसै आर्थिक वर्षमा केही बैंकले एलसी खाताको दुरुपयोग गरी उक्त रकम अन्यत्र लगानी गरी एलसी खातामा देखाएको र बैंकको कस्ट अफ फण्ड (आधारदर) मा सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर) को रकमलाई समेत गणना गरेर झुक्क्याउने बैंकलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइएको नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले जनाएको छ ।

केही कर्जाको जोखिम भारित सम्पत्ति कम देखाइ पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्ने बैंकलाई समेत प्रथम पटक सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्षमा कति बैंक परे कारबाहीमा ?

केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६ वटा वाणिज्य बैंक कारबाहीमा परेका छन् । लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबी बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, नबिल बैंक र सिटिजन्स् बैंक केन्द्रीय बैंकको कारबाहीमा परेका हुन् । यीमध्ये दुई वटालाई नगद र चार वटालाई प्रथम पटक सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसैगरी दोस्रो त्रैमासमा तीन वटा वाणिज्य बैंकसहित दुई वटा विकास बैंक र एउटा फाइनान्स कम्पनी केन्द्रीय बैंकको कारबाहीमा परेका छन् । यीमध्येको मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई ग्राहक पहिचान सिस्टम (केवाईसी) को परिपालना नगरेको कसुरमा नगद १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ भने बाँकी ५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सचेत गराइएको छ ।

तेस्रो त्रैमासमा चार वटा वाणिज्य बैंकसहित दुई वटा विकास बैंकलाई कारबाही गरिएको छ । जसमध्ये लक्ष्मी विकास बैंकलाई थप १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ भने बाँकी ५ वटा संस्थालाई सचेत गराइको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असारसम्म इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैंक, सुपरिवेक्षण विभागबाट भएको कारबाहीको तथ्याङ्क