काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले क्रसर व्यवसायीको माग तत्काल पूरा हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरूले क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरण सम्बन्धी विभिन्न माग राखी असार १ गतेदेखि  प्रदर्शन गर्दै आएकामा बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले यस्तो जानकारी गराएको हो । 

मन्त्रालयका अनुसार प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उपयोग र व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयोजनार्थ निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० संसदमा दर्ता भइसकेको छ । 

उक्त विधेयकमा हालसम्म नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उत्खनन, व्यवस्थापन र नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

तर, उक्त विधेयक संसदबाट पारित हुन ढिलाइ भएको र पारित भएपछिमात्रै सबै विषय सम्बोधन हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यस्तै विधेयक पारित गराउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्रालयले हालको विरोध प्रदर्शन फिर्ता लिन क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।