काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनसँगको बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् । 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो परियोजना दुवै देशको हित हुनेगरी अघि बढाउने व्यवस्था पनि समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको बताए । 

बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो परियोजनामा अनुदान र ऋण दुवै हुनेगरी योजनाहरु अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको बताए । दुवै देशको हितमा हुनेगरी बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा नेपाल–चीनबीच समझदारी भईसकेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा २०१७ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ग¥यौं । त्यस पछाडि त्यसको व्याख्यात्मक रुप त्यस विषयमा लगातार छलफल हुँदै आयो । र त्यसको मस्यौदा तयार भयो । त्यो मस्यौदा तयार भईसकेपछि त्यो मस्यौदा करिवकरिव अन्तिम स्थितिमा पुगेको अवस्था हो । र त्यसलाई हस्ताक्षर गर्ने हाम्रो नीति छ ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले बीआरआई परियोजनाको इम्पिलिमेन्टेशन प्लानलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने पनि बताए ।