काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसार आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानमा ५ वर्षको हदम्याद राख्नेबारे संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयक’ माथिको छलफलमा अख्तियार प्रमुख राईले हदम्यादबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसद्मा रहेको जनाएका हुन् ।

‘अनुसन्धानमा ५ वर्षपछि हदम्याद लाग्ने भनेर आएको छ । बिगो नलाग्नेमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा हदम्याद लाग्दैन’, राईले बैठकमा भने, ‘यो विषयमा धेरै विद्वानहरूले राय व्यक्त गर्नुभएको छ । यसकारण सांसदले नै यो विषयमा उचित निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ 

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकमा कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले ५ वर्ष हुने प्रस्ताव छ । समितिको बिहीबारको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत सहभागी भएका छन् ।