‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना’ का लागि सुझाव माग

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना’ का लागि आवश्यक सुझाव माग गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएको ६ वर्षपछि मन्त्रालयले कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारेर त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन आह्वान गरेको हो ।
ऐनले २०८५ वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक कुनै सरकारी सेवा तथा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि पद तथा रोजगारीमा रोक लगाइने भनिएको छ । तर, यसका लागि हालसम्म कुनै पनि कार्ययोजना सरकारले बनाउन सकेको थिएन । अहिले आएर मन्त्रालयले कार्ययोजनको मस्यौदा तयार पारेर त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन आह्वान गरेको हो ।
अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तथा सबैको लागि अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था, कानुनले दिशा निर्देशक गरेको समय सीमा र संस्थागत तथा व्यवस्थापकीय पक्षलाई दृष्टिगत गरेर मन्त्रालयले उक्त कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
आधारभूत शिक्षा उमेर (५–१५ वर्ष उमेर) समूहका अझैपनि दुई लाख १३ हजार ७२ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । औसतमा आधारभूत तहमा झण्डै ३ प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने गरेको केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।
संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने भनिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको उक्त मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ जारी गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अतृप्ति
-
बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष बस्नेतको ‘बाई द बुक’ विमोचन
-
यस्तो छ आइतबार बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकको कार्यसूची
-
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीद्वारा कश्मीर घटनाको विश्वसनीय र तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानको लागि आह्वान
-
वामदेव गौतमसँगको भेटपछि सूर्य थापा भन्छन्– प्युठानको विकासका लागि समझदारी थालेका छौँ
-
पाटन संयुक्त क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन (तस्बिरहरु)