काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा हदम्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन नगर्न अनुरोध गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा हदम्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइएकोबारे आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उन्मुक्ति हुनेगरी ऐन संशोधन नगर्न भनेको हो । साथै आयोगले हदम्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पत्राचार गरेको प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेले जानकारी दिए ।

‘भ्रष्टाचारजन्य कार्य जुनसुकै अवधिमा गरेको भए पनि त्यो गम्भीर अपराध भएको र त्यस्तो विषयमा हद म्यादकै कारणले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्नेले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढ्नुका साथै सुशासन र मानव अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा उत्पन्न हुन जान्छ’, आयोगले समितिलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अतः भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई हदम्याद समेतका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आयोग समितिलाई अनुरोध गर्दछ ।’  

यस्तो छ आयोगको पत्र

श्री राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

प्रतिनिधिसभा

विषय : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधन विधेयक सम्बन्धमा ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ भनी गरिएको संशोधन प्रस्तावप्रति यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य जुनसुकै अवधिमा गरेको भए पनि त्यो गम्भीर अपराध भएको र त्यस्तो विषयमा हद म्यादकै कारणले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्नेले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढ्नुका साथै सुशासन र मानव अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा उत्पन्न हुन जान्छ । अतः भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई हदम्याद समेतका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आयोग समितिलाई अनुरोध गर्दछ ।