काठमाडौँ । नेपालको क्रेडिट रेटिङ प्रक्रिया असोज पहिलो सातामा सुरु हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सरकारले अमेरिकी रेटिङ कम्पनी फिचलाई मुलुकको क्रेडिट रेटिङ गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यसका लागि फिचका प्रतिनिधि भदौ २८ गते नेपाल आउने कार्यक्रम तय भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ कै बजेटमा ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्ने योजना समेटेको थियो । सोही आवको पुसमा ‘फिच’ले मुलुकको क्रेडिट रेटिङ गर्ने जिम्मा पाएको थियो । तर रेटिङ पूरा नहुँदै फैलिएको कोरोना महामारीका कारण काम स्थगित भयो । 

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा पनि ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारी अधिकारीहरूले पटकपटक गत वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलन अघि रेटिङ सक्ने जानकारी गराएका थिए । तर पूरा हुन सकेन । 

यो पनि

वैदेशिक लगानीलाई सधैँ निरुत्साहन

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सम्मेलनअघि ‘क्यापासिटी बिल्डिङ’मा गएर काम रोकिएको थियो । त्यही बिचमा सम्मेलन भयो । अब स्थगित काम पुनः सुरु हुने भएको छ । यो पटक तीन महिनामा रेटिङ सकेर प्रतिवेदन बुझाउने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ ।  

यसको लागि अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्र बैंक लगायतका सरकारी निकायका उच्च अधिकारीले तालिमसमेत लिइरहेका छन् । 

देशको क्रेडिट रेटिङले लगानी गर्ने वातावरण, ऋण भुक्तान गर्ने अवस्था, लगानी सुरक्षा, प्रतिफल, वित्तीय जोखिम, पारदर्शिता, कानुनी आधार, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र जस्ता विषयबारे जानकारी दिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋण पत्र जारी गरेर पुँजी जुटाउनका लागि पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ । तर हाम्रो सरकारले लगानी विस्तार गर्ने विषयलाई जोडतोडले उठाए पनि कन्ट्री रेटिङ भने गर्न सकेको छैन ।

क्रेडिट रेटिङमा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने देशको आर्थिक अवस्था बलियो भएको मानिन्छ । क्रेडिट रेटिङ गर्दा ट्रिपल ‘ए’ देखि सी सम्म अङ्क दिने चलन छ ।