सोमबार, २८ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय
संविधान संशोधन बहस

‘राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव सुधार आयोग बनाइनुपर्छ’

बिहीबार, २० भदौ २०८१

रातोपाटीको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृंखलामा यसपटक संवैधानिक कानुनका विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको संवादको संक्षिप्त अंश -

  • संविधान संशोधन बहस अहिले चलिरहेको छ । सुरुमा यो एजेन्डा नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको थियो भने अहिले कांग्रेस र एमालेले सरकार गठनको सम्झौतामै यसलाई प्रवेश गराएका छन् । संविधान संशोधनको आवश्यकता भएको हो वा अन्यत्रको दबाबमा यो विषय आएको हो ? 

संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन भन्ने होइन । संविधान जति संशोधन गरियो, त्यति नै सर्वस्वीकार हुन्छ भनिन्छ । संविधान संशोधन यही कारण जरुरी छ । 

अहिलेको संयुक्त सरकार (कांग्रेस–एमाले) यही एजेन्डामा आएको देखिन्छ । संशोधनकै मनसायले यो सरकार बनेको हो वा अरु नै खेल हो भन्ने बुझ्न केही समय कुर्नपर्ने नै हुन्छ । संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढायो भने यो सरकार साँच्चै यही एजेन्डा बोकेर आएको मान्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधनको विषयलाई क्रमशः बेवास्ता गर्दै जान थाल्यो भने यो सरकार अरु नै मनसायले बनेको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । 

हाम्रो संविधानको अभ्यास भएको करिब नौ वर्ष भएको छ । यसर्थ यो संविधान संशोधन गर्ने बेला पनि भयो । विश्वका अन्य देशको इतिहास र अभ्यास हेर्दा संविधान जारी भएलगत्तै पनि संशोधन भएका छन् । जस्तो : भारतले संविधानसभाबाट संविधान बनायो, तर लगत्तै त्यसलाई संशोधन गरेको थियो । 

अमेरिकाले पनि पटकपटक संविधान संशोधन गरेको छ । त्यसैले जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न समय समयमा संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । 

  • संविधान संशोधनको कुरामा अहिले दलहरूभित्र पनि बहस सुरु भएका छन् । सरकारले संसद्मै लगेर संविधान संशोधनको कुरा गरेको छ भने प्रतिपक्षले संविधान संशोधन किन भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने भनिरहेको छ । यो अवस्थामा संविधान संशोधन कसरी गर्ने ? यसको प्रक्रिया के हो ? 

संविधानसभाले बनाएको हो, यो संविधान । नेपालको सातौँ संविधानका रूपमा यो संविधान आएको छ । यसअघि ६ वटा संविधान हामीले परिवर्तन गरिसकेका छौँ । 

अहिले संविधानलाई राजनीतिक दलहरू बिचको सहमतिको दस्ताबेज भनी टिप्पणी गरिएको छ, तर त्यो गलत हो । राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेज यो किन होइन भने यसलाई सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले बनाएका हुन् । जनताको माग र चाहना तथा समयको आवश्यकता अनुसार अब यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ । अब प्रश्न रह्यो, संविधान संशोधन कसरी गर्ने वा कुन प्रक्रिया अनुसार गर्ने त ? 

यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा निकै होस पुर्‍याउनुपर्छ । संविधानसभाले बनाएको यस संविधानका केही कुरा परिवर्तन हुँदैन, तर अधिकांश कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसका लागि कुनै एक व्यक्ति वा पूर्वन्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुँदैन । 

आयोग गठन गर्ने हो भने कुनै प्रमुख राजनीतिक दलको उच्च तहको नेता, जसलाई फेरि प्रधानमन्त्रीको लोभ छैन, उसलाई नेतृत्व दिन उपयुक्त हुन्छ, तर ऊ जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । राजनीतिक रूपमा स्वामित्व वा अपनत्व दिलाउन सक्ने पूर्वप्रधानमन्त्री वा सरकारको दाबी नगर्ने कुनै एक स्वतन्त्र व्यक्ति, जो सबैलाई मान्य हुन्छ, त्यस्तो व्यक्ति खोज्न जरुरी छ । राजनीतिक निर्णय गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति ल्याउनुपर्छ, किनकि संविधानमा राजनीतिक एजेन्डा पनि मनाउनुपर्ने हुन्छ । न्यायाधीशले न्यायिक मन प्रयोग गर्ला तर राजनीतिक एजेन्डा उसले सम्बोधन गर्न सक्दैन । राजनीतिक व्यक्ति जनतासँग जवाफदेही हुन्छ, तर स्वतन्त्र व्यक्तिले त्यो (जवाफदेहिता) नबोक्न सक्छ । 

chandrakanta gyawali (1)

आयोगमा हरेक क्षेत्रका विज्ञलाई अटाउनुपर्छ । कानुन, इतिहास, भूगोलसहित सबै क्षेत्रका विज्ञलाई समावेश गरिन जरुरी छ । त्यसो भए मात्र संविधानमा सबै क्षेत्र समेट्न सकिन्छ । अनि यो संविधानलाई नौ वर्षसम्मको प्रयोग हेरेर रिभ्यु गर्नुपर्छ । के केमा रिभ्यु गर्ने भन्ने अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्छ । यो अध्ययनपछि ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव सुधार आयोग’ गठन गर्नुपर्छ । नत्र के केमा संशोधन गर्ने भन्नेमा भद्रगोल हुन सक्छ । त्यसैले के के विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेमा पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ । 

अहिलेको संविधानमा व्यक्त र अव्यक्त दुई सीमा छन् । २०४७ सालको संविधानमा धारा ११६ मा संशोधन गर्न नसकिने कुरा उल्लेख थियो । यही कारण यो संविधान १२ वर्षपछि अन्त्य भयो । समावेशितासहित राजनीतिक दलले स्थान पाएको भए पञ्चायतकाल पनि टिक्थ्यो होला । 

अहिलेको संविधानमा पनि संशोधन हुन सक्दैन भनी केही कुरा राखिएका छन् । जस्तो ः जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता । संविधान संशोधन गर्दा हामीले यसलाई चलाउन सक्दैनौँ । दोस्रो हो, भौगोलिक अखण्डता । यो पनि संशोधन गर्न सकिँदैन । देशको भूगोल कति हुने वा कहाँसम्म हुने भन्ने कुरा हामीले चाहेर पनि संशोधन गर्न सक्दैनौँ । तेस्रो हो, स्वतन्त्रता र अस्तित्व । यो पनि हामीले चलाउन सक्दैनौँ । त्यस्तै चौथो हो, देशको स्वाधीनता । 

आयोग गठन गर्ने हो भने कुनै प्रमुख राजनीतिक दलको उच्च तहको नेता, जसलाई फेरि प्रधानमन्त्रीको लोभ छैन, उसलाई नेतृत्व दिन उपयुक्त हुन्छ, तर ऊ जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।

यी चारबाहेक अरु कुरा संशोधन गर्न सकिन्छ । अब यसका प्रक्रिया के हुन् त भन्दा यसमा दुईवटा बाटो देखिन्छ— पहिलो बाटो हो, अदालती व्याख्या । दोस्रो बाटो हो, संसदबाट गरिने संशोधन । 

स्वतन्त्र न्यायालयले संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई व्याख्यामार्फत संविधान संशोधन गर्छ । यो विश्वव्यापी अभ्यास पनि छ । नेपालमा पनि संविधानसभा विघटनदेखि अन्य मुद्दामा सर्वोच्चले संविधान आफ्नो आदेशमार्फत संशोधन गरेको छ । यो व्यक्त सीमा अन्तर्गत हुन्छ । यसमा अदालत र कानुन व्यवसायीको सहभागिता हुन्छ र यसलाई मान्नुपर्छ । 

अमेरिकामा सातवटा धारामा संशोधन गर्न संसद्मा जाँदा अस्वीकार भयो तर अदालतको फैसलाले त्यही कुरा व्याख्याका माध्यमबाट संशोधन भएको छ । 

हामीकहाँ पनि यो प्रयोग हुन्छ । अर्को भनेको संसद्मा जाने प्रस्तावबाट हुने संशोधन हो । यसरी संशोधन लैजाँदा चारवटा बुँदामा बाहेक अन्यमा दुईतिहाइले पारित गरेपछि संशोधन हुन्छ । त्यस्तै, प्रदेश जोडिएको कुरा छ भने प्रदेशले गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको हकमा पनि प्रदेशको संसदले दुईतिहाइले पारित गरेर संशोधन गर्न सक्छ । 

  • यो संविधानलाई नौ वर्ष अभ्यास गर्दा कुन कुन विषय संशोधन गर्नुपर्ने देखियो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ! 

यो अवधिमा केही बुँदामा संशोधन नगरी हुँदैन भन्ने पहिचान भएका छन् । जस्तो : धारा ७६ को कुरा धेरै भयो । 

यो अवधिमा त्रिशंकु संसद् बने । यो किन भयो भन्दा हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा कमजोरी देखियो । एकल बहुमत वा एकमना सरकार चलाउन सक्ने हैसियत कुनै पनि दलले निर्वाचनबाट प्राप्त गर्न सकेनन् । जसकारण मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने भयो, जसले संविधानको धारा ७६ को सबै उपधाराको प्रयोग भयो र सरकार स्थिर भएन । दलहरू किन लोकप्रिय भएनन् वा सरकार बनाउने बहुमत पाएनन् ? यसको जवाफ खोज्दै जाँदा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखियो । 

अब सरकार बनाउनै नसक्ने धारा किन राख्ने वा सक्रिय हुन नसकेका धारा किन राख्ने भन्ने प्रश्न आए । धारा ७६ (१) किन प्रयोग भएन । त्यस्तै, निर्वाचन प्रणालीमा रहेको समानुपातिक प्रणालीले गर्दा पो ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बन्यो कि ? अब यसमा रिभ्यु गर्ने समय भयो । 

धारा ७६ को उपधारा १ देखि ५ बमोजिम सरकार गठन त भए, तर स्थिर सरकार बनेनन् । जस्तो : नेकपा सरकार बहुमत हुँदा पनि उपधारा ५ सम्म पुग्यो, अनि दुई–दुईपटक संसद् विघटन भयो । संविधान बनाउँदा त यी कुरामा बहस भएरै विघटनलाई अस्वीकार गरिएको हो, तर अहिले किन बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले विघटन गर्‍यो ? अब यो प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपर्ने समय भएको छ । 

chandrakanta gyawali (4)

मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्चले अस्थिर सरकार बनेको र सांसद् किनबेच भयो भनेको थियो । अहिलेको संविधानमा विघटनमा रोक लगाउँदै विकल्प भएसम्म सबै धारामा सरकार बनाउने भनी राखियो, तर त्यसो भएन । उदाहरण हेरौँ, नेकपा सरकार । जुन सरकारसँग बहुमत थियो, तर दुईपटक संसद् विघटन अनि धारा ७६ को उपधारा ५ सम्म पुगेर सरकार बने । यसले के देखायो भने हाम्रो संविधानमा केही कमजोरी छ ।

विगतबाट सिकेरै अब संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा राखिएको हो । विघटनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन भनेको हो । अब यसलाई संशोधन गर्न जरुरी देखिएको छ । विघटन नै गर्न नमिल्ने गरी फिक्स टर्म (निश्चित अवधि)को संसद् राख्नपर्छ कि ! जस्तो : बेलायतले यही समस्या समाधान गर्न ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ ल्यायो, अहिले सच्चाउन लागिएको छ । हामी त हिजोझैँ विघटनमा निरन्तर छौँ । यसले संसदीय शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । अब यसलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरेर विघटन गर्नै पाइँदैन भनेर स्पष्ट लेखिनुपर्छ । 

आयोगमा हरेक क्षेत्रका विज्ञलाई अटाउनुपर्छ । कानुन, इतिहास, भूगोलसहित सबै क्षेत्रका विज्ञलाई समावेश गरिन जरुरी छ । त्यसो भए मात्र संविधानमा सबै क्षेत्र समेट्न सकिन्छ । अनि यो संविधानलाई नौ वर्षसम्मको प्रयोग हेरेर रिभ्यु गर्नुपर्छ । के केमा रिभ्यु गर्ने भन्ने अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

त्यस्तै अहिलेको संविधान जारी भएपछि देखिएको अर्को समस्या हो, प्रदेश सरकारहरूको अस्थिरता । 

केन्द्रका कुनै गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै प्रदेश सरकारहरू किन परिवर्तन हुन्छन् ? संघ र प्रदेश सरकार एकैपटक परिवर्तन हुन्छन् भनेर हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ त ? पक्कै छैन । संविधानमा त स्पष्ट रूपमा तीन तहको सरकार हुने भनेको छ । एकपटकमा चारवटा सरकार किन प्रदेशमा बन्छन् भन्दा यसमा पक्कै पनि केही कमजोरी भएका छन् । 

हामीले संविधानमा प्रदेश सरकार भनेर लेख्यौँ, तर उनीहरू स्वतन्त्र नभएका हुन् कि ! कुकुरले टाउको हल्लाउँदा पुच्छर किन हल्लियो, अब यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । सरकार परिवर्तन वा गठन र विघटनमा लाग्दा संघीयताको मूल उद्देश्य नै पूरा हुन सकेन । बलियो सरकार र स्थिर सरकार प्रदेशमा बनाउन संविधानमा केही उल्लेख गर्नुपर्ने देखियो । प्रदेश भनेको स्वतन्त्र सरकार हो । उसले प्रयोग गर्ने निश्चित अनुसूची छन् । तीनवटै सरकारमध्ये स्थानीय तह पाँच वर्ष नै स्थिर हुने संविधानमा लेखियो । यो परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले प्रदेशमा माथि जुन सरकार छ, त्यही हुनुपर्ने भन्ने छैन । यही हुनुपर्ने हो भने संविधानमा लेखिन्थ्यो होला ! त्यस्तै अहिलेको सबै तहका सरकारको संख्या पुनरवलोकन गरिनुपर्ने देखियो । 

तीन करोड जनसंख्यामा एक करोड १५ लाख मतदाता छन् भने ११५ सिट मात्र बनाइदिँदा हुन्छ । यसले आर्थिक भार कम हुनेदेखि काम–कारबाही पनि छरितो हुन्छ । यो प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्र बनाउन जरुरी देखियो ।

त्यस्तै, समानुपातिकको दुरुपयोग भयो । संविधानमा समानुपातिक राखिएको तल्लो वर्गका मानिसलाई प्रतिनिधित्व गराउन हो । अहिले त जो नेताका परिपरि र आफन्त छन्, उनीहरूले नै पाएका छन् । यो पनि अब संशोधन गरिनुपर्छ । यसका लागि निर्वाचन प्रणाली पुनरवलोकन गरिनुपर्छ । 

अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत कुनै दललाई बहुमत प्राप्त भएन । बहुमत नहुँदा बलियो सरकार बनेन । समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि लक्षित वर्गभन्दा बाहिर गयो । केही सीमित वर्ग जसको पहुँच छ र जो नेताको सधैँ परिपरि रहन्छ, उनीहरू नै समानुपातिक सूचीमा अटाए । त्यसैले यसलाई पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था संविधानमा राखिनुपर्ने देखिएको छ । यसरी राख्दा महिलाका लागि महिला–महिलाबिच प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र बनाइनुपर्छ । आफ्नै वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आउने व्यवस्था हुँदा समावेशिता पनि अटाउन सकिन्छ । 

उमेश श्रेष्ठ, विनोद चौधरी र शीर्ष नेतृहरूलाई लैजाने भनेर संविधानमा समानुपातिक व्यवस्था राखिएको थिएन । तर उनीहरू नै किन गए त ? धारा ४२ मा यही कुरा भनिएको हो । आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएको वर्गका लागि समानुपातिक राखिएको थियो, तर माथिल्लो वर्ग नै गएको छ । सर्वोच्चले पनि यसमा व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले यस्तोलाई तरमारा वर्ग भनेको छ, यो शब्दसँग म सहमत छैन, तर सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा माथिल्लो लेयरले मात्र पायो भन्ने सर्वोच्चको आशयसँग भने सहमत छु । अब यो कुरा सम्बोधन गरिनुपर्छ नत्र संविधानप्रति त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व नहुने निश्चित छ । 

यी सबैको निचोड भनेको संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ र यो बिचको समयमा भएको गलत अभ्यासलाई समयमै सम्बोधन गरिनुपर्छ । 

  • हामीले मौलिक हकअन्तर्गत धेरै हक राख्यौँ, तर हक दिएनौँ । कतिपयको त कानुन नै बनेनन् । यस्तो किन भयो ?

हो, मौलिक हकअन्तर्गत हामीले दिनै नसक्ने धेरै कुरा राख्नका लागि मात्र राख्यौँ । हाम्रो स्रोत अनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय मात्रै मौलिक हकमा राखिनुपथ्र्यो । जनतालाई मौलिक हक दिन सकिँदैन भने संविधानमा राखेर मात्रै हुँदैन । अहिलेको संविधानमा रहेका ३१ वटा मौलिक हकमध्ये २६ वटा हक संघीय कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनियो । त्यसमा १६ वटाको मात्र कानुन बने । ती हकको कानुन पनि यसरी बनाइयो कि त्यसको कार्यान्वयन फेरि नियमावलीमा भनियो । नियमावली कसले कार्यान्वयन गर्नेभन्दा कर्मचारीले गर्ने भनियो । अनि कर्मचारीले बनाउने नियमले संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि रोक्छ त ? अब स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन हुने वा हुन सक्ने मौलिक हक राख्नुपर्ने देखियो । 

२०१६ सालमा पनि मौलिक हक राखिएको थियो । त्यसमा धारा १७ मा सरकारले चाहे खोस्न सक्ने भनिएको थियो । यसरी एउटा धारामा राखेर अर्कोले खोस्ने भनेपछि के भयो ? अहिलेको मौलिक हकमा पनि यस्तै समस्या भयो । २६ मध्ये १६ मा मात्र कानुन बन्यो भने कसरी कार्यान्वयन भयो त ! कानुन संसद्ले बनाउने हो । नियमावली र नियम त कर्मचारीले बनाउने हुन् । यसले संसद्मा सांसद सक्षम नभएको र सरकारसँग डराएको देखियो । संसद्ले बनाउने कानुन तोकिएबमोजिम भनेर के लेखिएको हो ? सक्षम कानुन बनाउने अधिकार संसद्को हुने अनि संसदले फेरि सरकारलाई दिन पाइन्छ ? सांसदको सार्वभौमिकता खै ? 

त्यस्तै, कानुन बनाउने कुरामा पनि दलहरूले ह्विप जारी गर्ने गरेर गलत गरिरहेका छन् । मौलिक हकलाई नै पूर्ण कानुन नबनाएर तोकिए बमोजिम भनेर कसलाई अधिकार दिइयो, जसले अधिकार खोस्छ भन्ने सोच राखियो उसैलाई दिइयो । 

लोकतन्त्रमा सरकार कहिलेकाहीँ चिल बन्छ, अधिकार खोस्छ, तर कानुनले खोस्न नदिने हुनुपर्छ । मौलिक हक दिने हो भने दिन सक्ने मात्र राख्नुपर्छ । कानुन बमोजिम भन्न पाइँदैन । यसरी नियमावलीबाटै गर्ने हो भने संसद् किन चाहियो ? कर्मचारीले नियमावली बनाउँछ र कानुन आवश्यक भए सरकारले अध्यादेशबाट पनि ल्याउन सक्छ । यो अभ्यास किन नगर्ने त ? यस कारण, दिन नसक्ने मौलिक हक हटाउनुपर्छ र सरकारले दिन सक्ने वा कार्यान्वयन गर्न सक्ने मात्र राख्नुपर्छ । 

त्यस्तै अर्को हो, नागरिकताको सवाल । विदेशीले नागरिकता पाउन हुँदैन, तर नेपाली नागरिकताविहीन हुनु हुँदैन । हजारौँ नेपाली नागरिकताविहीन छन्, उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि संविधान संशोधन हुनुपर्छ । 

  • न्यायपालिका स्वतन्त्र हुने भनी संविधानमा उल्लेख छ, तर नेपाल बार एसोसिएसन र तपाईंहरूले न्यायपालिका स्वतन्त्र भएन भनी प्रश्न उठाउनुभएको छ । विद्यमान संविधानमा न्यायपालिकाको हकमा के के संशोधन गरिनुपर्छ ? 

न्यायपालिकाका हकमा पनि संविधानमा धेरै कमजोरी वा संशोधनको आवश्यकता देखिएको छ । हामीले बारभन्दा अघि नै उठाउँदै आएको एउटा कुरा हो, न्यायालय संघीय पद्धतिअनुसार भएन । हामीले उठाउँदै आएको यो कुरालाई बारले पहिला स्वामित्व लियो । 

प्रादेशिक अदालत र स्थानीय अदालत गठन गरिनुपर्छ । प्रादेशिक अदालतले प्रदेश र स्थानीय अदालतले स्थानीयका मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अनि सर्वोच्चमा दुर्लभ कुरा मात्र आउने हुनुपर्छ । संविधानसँग बाझिएका कुरा हेर्न पनि अहिलेको भन्दा फरक अदालत हुुनुपर्छ ।

अहिले संवैधानिक इजलास रहेको छ, यसलाई विस्तार गरेर अलग्गै संवैधानिक अदालत बनाउन जरुरी छ । संवैधानिक अदालतले गर्ने व्याख्याले मात्र संघीयता बलियो हुन्छ । अब संविधान संशोधन गर्दा संवैधानिक अदालत अलग्गै बनाउनुपर्छ । 

chandrakanta gyawali (3)

त्यस्तै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सधैँ राख्न हुँदैन । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसबाहेक अन्य सिफारिसमा उसलाई अलग राख्नुपर्छ । किन अलग राख्नुपर्छ भने संवैधानिक परिषदमा सिफारिस गर्ने अनि त्यही विवाद संवैधानिक इजलासमा नेतृत्व गरेर प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य छ । आफैँले सिफारिस गरेको मानिसविरुद्ध कसरी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न मिल्छ, पक्कै मिल्दैन । यसले स्वार्थ बाझिने हुन सक्ने भएकाले यसलाई संविधान संशोधनमार्फत हटाउनुपर्छ । 

विगतबाट सिकेरै अब संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा राखिएको हो । विघटनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन भनेको हो । अब यसलाई संशोधन गर्न जरुरी देखिएको छ । विघटन नै गर्न नमिल्ने गरी फिक्स टर्म (निश्चित अवधि)को संसद् राख्नपर्छ कि !

अर्को संशोधन गरिनुपर्ने कुरा हो, न्यायपरिषदको संरचना । न्यायपरिषद केन्द्रमा मात्र छ । उच्च अदालतमा नियुक्ति र जिल्ला अदालतमा नियुक्तिका लागि प्रदेशमा हुन आवश्यक छ । न्यायपरिषद स्थानीय तहसम्म जानुपर्छ । यो विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा पनि हामीले दर्ता गराएका छौँ । संघीयता हो भने न्यायपालिका पनि सोही संरचना अनुसार बनाउनुपर्छ । सर्वोच्च आउने धेरै मुद्दा स्थानीय अदालत र प्रादेशिक अदालतबाट सुल्झाउने अभ्यास थालिनुपर्छ, यसका लागि संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । प्रादेशिक अदालत अभिलेख अदालत बनाउने अनि त्यहाँको नजिर उक्त प्रदेशभर लागु हुने गराउन सकिन्छ । 

यसले मुद्दाको संख्या कम गराउनका साथै जनतालाई पनि सहज बनाउँछ । त्यस्तै संविधानको व्याख्यामा सर्वोच्चले समय लिएर फैसला गर्न सक्छ । स्थानीय तहका स्थानीय अदालत, प्रदेशको प्रदेश अदालत र सर्वोच्चमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्ने हुनुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्ति पनि प्रादेशिक संरचना अनुसार गरिनुपर्छ । 

त्यस्तै अहिले धेरै प्रश्न उठेको अर्को विषय हो, संसदीय सुनुवाइको । मेरो विचारमा संसदीय सुनुवाइ पूर्ण रूपमा हटाउन हुँदैन । संसदीय सुनुवाइ राख्नुपर्छ तर अनिवार्य सुनुवाइ हुनुपर्छ । ४५ दिनभित्र नभए स्वतः गर्ने कुरा खारेज गरिनुपर्छ । चोरबाटो राख्नु हुँदैन । यसले संविधान खान्छ । संसदीय सुनुवाइ भनेको जनतासँग न्यायाधीश, राजदूतसहितलाई जोड्ने कुरा पनि हो । त्यसैले यसलाई हटाउने नभई विकास गरी फरक स्वरूपमा राख्नुपर्छ । 

  • संविधानले पनि हाल कायम रहेका आयोगका बारेमा १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्ने भनेको छ ? संवैधानिक आयोगहरू कति सफल भएको पाउनुभयो, तिनलाई अब राख्न जरुरी छ ? 

संविधानमा आयोगहरूलाई जनताको अधिकार रक्षा गर्ने वाच–डगका रूपमा राखिएको हो । सरकारले जहिले पनि अधिकार खोस्न खोज्छ, त्यसमा आयोगले सरकारलाई सचेत गराउँदै लगाम लगाउने हो, तर अहिले संवैधानिक आयोगमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम भएको  छ । यसले आयोगहरूको औचित्य सकिएको छ । त्यही कारण आयोगहरूको संख्यामा पनि रिभ्यु गरिनुपर्छ । अनि आयोग केन्द्रमा मात्र हुने हो ? संघीय संरचना हो भने संघीयता अनुसार पनि आयोग हुनुपर्छ होला ! अहिले त लोकसेवा आयोग मात्र प्रदेशमा पुगेको छ । अरु आयोगहरू केन्द्रमै सीमित छन् । संविधानको संशोधन गर्दा पक्कै पनि अहिलेका आयोग कति सफल भए र उनीहरूले यो नौ वर्षको अभ्यासमा कति काम गरे भन्ने हेरेर गर्न सकिन्छ । 

त्यस्तै संविधान संशोधन गर्दा अधिकारका अनुसूची पनि एकल बनाउनुपर्छ । केन्द्र सरकारले के हेर्ने, प्रदेशले के हेर्ने र स्थानीयले के हेर्ने निश्चित गरिनुपर्छ । अहिले साझा सूची हुँदा धेरै अधिकार कार्यान्वयन नै भएनन् । केन्द्रलाई सुरक्षा, परराष्ट्र र ठुला परियोजनाका कुरा राखेर अरु प्रदेशलाई दिने अनि स्थानीय तहहरूलाई विकाससँग जोडिएका अनुसूचीहरू दिइनुपर्छ । 

कानुन बनाउने अधिकार पनि प्रदेशमा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । एकातिर स्थानीय तहहरूले मनलाग्दी कानुन बनाउने गरेका छन्, अर्कोतिर परिपक्व क्षमता देखिएन । अहिले हजारौँ कानुन बनेका छन्, तर जनताले नबुझेको अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहलाई विकास निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सरकार बनाएर कानुनचाहिँ प्रदेश र केन्द्रले बनाउनुपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया