चितवन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जिल्लामा सञ्चालित होस्टल (छात्र–छात्राबास)लाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन कडाइका साथ नियमन गर्ने भएको छ । कार्यालयले सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रक्रिया नपुगेका होस्टललाई १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले दर्ता नभएका होस्टललाई १५ दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन दिइएको तथा त्यससम्बन्धी संयुक्त निर्णय भएको जानकारी दिए ।

‘होस्टललाई केवल व्यापारिक ‘होटल’का रूपमा सञ्चालन गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको सुरक्षा र अनुशासनमा होस्टल सञ्चालक पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ ।’

उनका अनुसार होस्टल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, पूर्वसर्त, लिन पाइने शुल्क, अनुशासन तथा व्यावसायिक नैतिकता समेटेर मापदण्ड वा आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पार्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ चितवनका सहायक निर्देशक रमेश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा भरतपुर महानगरपालिकाका अधिकृत रवीन्द्रदेव देवकोटा र होस्टल एसोसिएसनका अध्यक्ष आरती शाह सदस्य रहेका छन् । कार्यदललाई १५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ ।

छलफलमा होस्टलमा कुनै शंकास्पद वा अवाञ्छित गतिविधि देखिएमा तत्काल सुधारात्मक उपाय अपनाई नजिकको सुरक्षा निकायलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

यी निर्णयसँगै चितवनमा सञ्चालित होस्टललाई कानुनी दायरामा ल्याई विद्यार्थीको सुरक्षा र गुणस्तरीय वातावरण सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भरतपुर महानगरभित्र हाल ६६ वटा होस्टल सञ्चालनमा छन् । अध्ययन, रोजगारीलगायतका सिलसिलामा बाहिरबाट भरतपुर आएका व्यक्तिहरू ती होस्टलमा बसोबास गर्दै आएका छन्।