किन हुन सकेन अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने निर्णय ?
काठमाडौँ । अग्रिम बुकिङ खुलाउने सन्दर्भमा यातायात मन्त्रालयले बोलाएको बैठकले आज कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । सरकार र व्यवसायीहरू आ–आफ्नै अडानमा अडिएपछि टिकट बुकिङबारे निर्णय हुन नसकेको हो ।
छलफलमा मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीहरूलाई मात्रै बोलाएको थियो । उक्त बैठकमा व्यवसायीहरूले बाटोको अवस्थाबारे कुरा उठाएका थिए । टिकट बुकिङ मात्रै खुला गरेर समाधान नहुने भन्दै गन्तव्यमा पुर्याउन बाटो क्लियर हुनुपर्ने अडान व्यवसायीको रहेको थियो ।
सरकारी पक्षले भने विस्तार भइरहेको बाटो तत्कालै सुधार गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले अहिलेकै अवस्थामा टिकट बुकिङ खोल्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सामान्य खाल्डाखुल्डी पुर्न सम्भव भए पनि निर्माणाधीन बाटो बन्नुपर्ने अडान नराख्न आग्रह गरेका थिए । जवाफमा व्यवसायीहरूले मन्त्री र सचिवलाई नागढुंगा मुग्लिन सडक घुमाउन लैजाने प्रस्ताव गरेपछि सामान्य विवाद समेत भएको थियो ।
टिकट बुकिङ खुलाउने विषयमा विवाद भएपछि सरकारी अधिकारीहरूले भाडादर समायोजनको विषय समेत उठाएका थिए । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै गर्दा भाडा दर समायोजन हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म घटेको छैन ।
अन्त्यमा अर्को दिन बसेर छलफल टुंग्याउने भन्दै बैठक स्थगित भएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाको भनाइ छ । आजको बैठकमा सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरीदेखि एसियाली विकास बैङ्कका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
अहिले सरकार भने कम्तीमा दुई साताअघि बुकिङ खुलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । व्यवसायीहरू समेसम्म एक साता अघि मात्रै बुकिङ खुलाउने पक्षमा छन् ।
आजको बैठकमा व्यवसायीको प्रतिनिधित्व भए पनि मजदुर सङ्गठनहरूलाई भने बोलाइएको थिएन । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर सङ्गठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले आफूलाई आफूहरूलाई बैठकमा नबोलाइएको भन्दै यसले यातायात मजदुरहरूको भूमिका र योगदानमाथि सरकारको बेवास्ता भएको उल्लेख गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
महेन्द्र राजमार्गको चन्द्रौटा–कोहलपुर खण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति गरिँदै
-
भाषा, साहित्य र संस्कृति हाम्रो मौलिक पहिचान हुन् : राष्ट्रपति पौडेल
-
महाराजगन्ज–धोबीखोला सडक खण्डमा ज्याकारान्डा रोपण
-
इजरायल–लेबनानबिचको युद्धविराम हिजबुल्लाहद्वारा अस्वीकार
-
जलवायु र प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान
-
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध एमाले अदालत जाने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण