हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै मानव अधिकार शब्दावली स्पष्ट रूपमा आएको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । 

वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरिने कुरादेखि सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प पनि संविधानमा गरिएको छ । 

प्रस्तावनामा उल्लेख भएको जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली; नागरिक स्वतन्त्रता; मौलिक अधिकार; मानव अधिकार; बालिग मताधिकार; आवधिक निर्वाचन; पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका; कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित जति पनि व्यवस्था छन्, ती सबै मानव अधिकारका मूल्य–मान्यतामा आधारित छन् । 

संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक सबै मानव अधिकार हुन् । संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा कोही कसैलाई पनि नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तमा भएका अधिकांश व्यवस्थाले मानव अधिकारसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्छ । सहभागितामूलक राजनीतिक व्यवस्था, मानव अधिकारको अनुगमन र अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना, मानव अधिकार प्रवद्र्धनका लागि अन्य संवैधानिक आयोगहरूको स्थापना, अदालतको रिट क्षेत्राधिकारको व्यवस्था तथा मानव अधिकारमैत्री नदेखिएका कानुनलाई अदालतले बदर गर्न सक्नेसम्मका व्यवस्थाले मानव अधिकारलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको देखिन्छ । 

संविधानको भाग ३ को धारा १६ देखि ४६ सम्म उल्लेख गरिएका सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषणविरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकालाविरुद्धको हक, संवैधानिक उपचारको हक लगायत ३१ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गरी उपचार समेतको व्यवस्था गरेको छ । यी मौलिक हक नै मानव अधिकार हुन् । यसै भागमा नागरिकको कर्तव्य पनि उल्लेख गरिएको छ । 

हाम्रो संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको छ भने पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायको न्यायोचित विकासका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । यी सबै व्यवस्था हेर्दा हाम्रो संविधान मानव अधिकारमैत्री देखिन्छ ।

देशको भौगोलिक सीमाभित्र लागु हुने, देशको संविधानद्वारा घोषित हुने हक नै मौलिक हक हो भने सबै मानवका लागि विश्वव्यवापी रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने अधिकार मानव अधिकार हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट सिर्जना हुने यस्ता मानव अधिकारलाई देशको संविधानले पनि आत्मसात गरेको हुनुपर्र्छ । देशको संविधान मौलिक हक सिर्जना गर्ने एक मात्र आधार हो । मौलिक हक सामान्यतः देशका नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने गर्छ । मौलिक हकहरू उल्लंघन हँुदा कानुनी उपचारको व्यवस्था हुन्छ । यसको सुनिश्चित संविधानद्वारा नै गरिएको हुन्छ । मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने भनी नेपालको संविधानको धारा ४७ मा उल्लेख छ ।

नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भई मानव अधिकारको संरक्षणका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ । ती प्रतिबद्धता नेपालको संविधान र कानुनमा समावेश गरी तिनको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

हाम्रो संविधानमा देशले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनमा भएका अधिकांश अधिकार समावेश पनि छन् । तिनको कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अतिरिक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग लगायत विभिन्न आयोगको व्यवस्था समेत संविधानमा गरिएको छ । यी आयोगमध्ये कतिपय गठन भइसकेका छन् भने कतिपय गठन प्रक्रियामा छन् । 

संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था र ती हकको प्रचलनका लागि आवश्यक संयन्त्र र संरचनाको स्थापना गरेर मात्र मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्व पूरा हुन सक्दैन । सो दायित्व पूरा हुनका लागि राज्यले मानव अधिकारको सम्मान गर्ने र कसैले मानव अधिकारउपर ज्यादती गरेमा त्यस्ता ज्यादतीबाट पीडित हुन पुगेकालाई प्रभावकारी उपचार प्रदान गरी उल्लङ्घनकर्तालाई जवाफदेही बनाउने संस्कार बसाल्नुपर्छ । 

यस्तै, धारा १३३ र धारा १४४ बमोजिम धारा ४६ को संवैधानिक उपचारको हक राज्यले उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । संविधान र कानुनी दस्ताबेजका आधारमा हेर्दा हाम्रो मुलुक मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि प्रतिबद्ध छ । नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दस्ताबेजको पक्ष बनी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन एवं प्रवद्र्धनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । 

हाम्रो संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको छ भने पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायको न्यायोचित विकासका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । यी सबै व्यवस्था हेर्दा हाम्रो संविधान मानव अधिकारमैत्री देखिन्छ ।

संविधान देशको मूल कानुन हो, राज्यका अङ्ग बिचको शक्ति वितरणको दस्ताबेज हो, यसले शासक र शासितबिचको सम्बन्ध निर्धारण गर्छ, सरकारको स्वरूप र नागरिकका अधिकारको व्याख्या गर्छ, राजनीतिक प्रणालीको किटानी र राज्य शक्तिको प्रयोगबारे व्यवस्था गर्छ । 

आधुनिक संविधानमा जनता नै राज्यशक्तिका स्रोत हुन्छन् । संविधानले लोकतान्त्रिक विचार र आचरणलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । आधुनिक संविधानमा जनताको आत्मा र भावनाको प्रतिविम्ब हुनुपर्छ । यी कुरालाई नेपालको वर्तमान संविधानले अङ्गीकार गरेको छ । 

संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक सबै मानव अधिकार हुन् । संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा कोही कसैलाई पनि नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था, नागरिक हकको सुनिश्चितता, न्यायिक पुनरवलोकनको व्यवस्था, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था, कानुनी राज्यको अवधारणाजस्ता संविधानवादका आधारभूत तत्त्वलाई आत्मसात गरिएको यो संविधान अधिकारमुखी दृष्टिले हेर्दा उत्कृष्ट संविधान देखिन्छ । तर संविधानको उत्कृष्टता कागजमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा देखिने भएकाले राज्य र सबै राजनीतिक दलहरू संविधानको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुुन आवश्यक छ । 

वर्तमान संविधान जारी हुँदा संघीयता कार्यान्वयन; मौलिक हक र राज्यका नीति र निर्देशक सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन; संविधान बमोजिमका संरचना निर्माण; कानुनहरूको निर्माण र संशोधन; मधेसकेन्द्रित दलको असन्तुष्टि आदि संविधान कार्यान्वयनमा सम्भावित चुनौतीका रूपमा देखिएका थिए । यीमध्ये संघीयता कार्यान्वयन, मौलिक हक र राज्यका नीति र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन, संविधान बमोजिमका संरचनाहरू निर्माणमा सकारात्मक परिणामहरू देखिएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आउन सक्ने स्रोत र शक्ति बाँडफाँडको समस्या; संविधान र संघीयताप्रति जनताको अनभिज्ञता; कानुनहरूको संशोधन;  दलीय टकराब; विभिन्न पक्षको असन्तुष्टि आदि कुरा संविधान कार्यान्वयनमा चुनौतीका रूपमा अझै पनि बाँकी छन् । 

हाम्रो संविधानमा ३०८ धारा छन् । संविधानका धारामा देशको प्रतिविम्ब त हुन्छ तर पूर्ण मुहार हुँदैन, संविधानका धाराले देशको मुहार पनि फेरिँदैन । धेरै धारा बनाएर देशको मुहार फेरिने भए अझ धेरै धारा भएको संविधान बनाउन हुन्थ्यो । देशको मुहार त जनताको जीवनस्तरसँग सम्बन्धित हुन्छ । जनताको गाँस, बास र कपासदेखि विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम् विकास र प्रयोगसँग सम्बन्धित हुन्छ । संविधान राजनीतिक दस्ताबेज अवश्य नै हो; यो पूर्णतः आर्थिक दस्ताबेज भने होइन । त्यसैले अब राजनीतिक व्यवस्थाको जगमा आर्थिक महल ठड्याउने बहस हुनुपर्छ । यो संविधानको जगमा टेकेर आर्थिक समृद्धि गरी संविधान जनताका लागि हो भनेर कामले पुष्टि गर्न बाँकी छ । 

संविधान लिपिबद्ध हुुनु मात्र सम्पूर्णता होइन । यसको सम्पूर्णता कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ । जब संविधान अक्षरशः लागु हुन्छ, तब मात्र संविधान बन्नुको औचित्य पुष्टि हुन्छ । संविधानवादको भावना र मर्मको जुन बहस भएको छ, त्यसको पनि सार्थकता रहन्छ । संविधान कस्तो बन्यो भन्ने संविधानविद्ले सिद्धान्तका आधारमा मूल्याङ्कन गर्छन् तर जनताले मूल्याङ्कन गर्ने आधार भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो । अझ संविधानको कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलपछि मात्र जनताका लागि कस्तो संविधान बन्यो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । मानव अधिकारमैत्री संविधान बन्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हो । 

राजनीतिक तरलताको अवस्थामा हरेक कुरालाई आफ्नो पक्षमा अथ्र्याइन्छ । जस जति आफ्नो पक्षमा र अपजस जति अरुको पक्षमा पार्ने कसरत गरिन्छ । जबसम्म जनताले प्रस्ट बुझ्दैनन्, बलिया हुँदैनन्, तबसम्म त्यस्तो अथ्र्याइनु स्वाभाविक हो, तर जनतालाई सधैँ भ्रममा राख्न सकिन्न । संविधान बने पनि त्यसको कार्यान्वयन र प्रतिफलको हकदार जनतालाई बनाउन सकिएन भने संविधानवादका बहसले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसैले पनि वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

वर्तमान संविधान संवैधानिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण मोड हो । यो मोडमा चालक सही हुन सके मात्र संविधानको गाडी ठिक गन्तव्यमा पुग्छ र यात्रु पनि गन्तव्यमा पुग्छन् । यात्रु जतिसुकै असल भए पनि चालक ठिक नपरे यात्रा गन्तव्यमा नपुगेझैँ संविधानका चालक सही नभएसम्म संविधानले सही गन्तव्य लिँदैन । त्यसैले अबको शासनपद्धति व्यवहारमै जनतालाई कानुनी संरक्षण दिने, सबैको हक अधिकार सुनिश्चित हुने किसिमको समावेशी र मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्छ । सुशासन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्राण हो । नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र मानव अधिकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मुख्य खम्बा हुन् । निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणाले लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउँछ । त्यसैले वर्तमान संविधानको सफलताका लागि आगामी दिनमा सबैले यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

संविधानसभाबाट जारी भएको वर्तमान संविधान तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा मानव अधिकारमैत्री हुँदाहुँदै पनि संशोधनका आवाज निस्केका छन् । समयसापेक्ष संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय संविधानमा नमिलेका धेरै विषय बाहिर आएका छन् । वर्तमान संविधान संशोधन हुनुपर्ने कुरामा द्विविधा छैन । द्विविधा त मात्र के के कुरा संशोधन गरिने भन्ने एजेन्डामा छ । 

संशोधन गरिने विषयमा विमति हुँदाहुँदै पनि कम्तीमा पनि संविधान संशोधनको बहस औपचारिक रूपमा प्रवेश हुनु आफैँमा संविधान संशोधनको पहिलो खुड्किलो हो । संविधान संशोधन बहुमतबाट गरिनु हुन्न, सर्वसम्मत हुनैपर्छ । सर्वसम्मत हुन सकेन भने संशोधनको औचित्य पुष्टि हुँदैन । विगतका असन्तुष्टि बाँकी राखेर वा विगतका भन्दा पनि अझ असन्तुष्टि बढाएर गरिएको संशोधन हानिकारक हुन्छ । संशोधनमा मानव अधिकारका थप विषय पनि समावेश हुनुपर्छ । संशोधन प्रक्रिया पनि मानव अधिकारमैत्री हुन आवश्यक छ । आगामी संशोधनले राजनीतिक समस्या बल्झाउने र नागरिक असन्तुष्टि बढाउने कार्य भएमा त्यो मुलुक र लोकतन्त्रकै लागि हानिकारक हुने भएकाले सुझबुझपूर्ण संशोधन आवश्यक छ । [email protected]