सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०८१’ मा कर्मचारीले उठाएका मागको बेवास्ता गरेर सभामा लैजाने तयारी गरेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् । आफूहरूले राखेका मागको सुनुवाइ नै नगरी तानाशाही तथा हुकुमी शैलीमा विधेयक अनुमोदनका लागि प्रदेश सभामा टेबुल गर्ने तयारी भइरहेको कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका हुन् ।

विधेयकमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको संगठन स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश कमिटीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीको माग सम्बोधन नभए आफ्नो हक, अधिकार र सेवाको सुरक्षाको लागि कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

विधेयक अनुमोदन गर्दा अन्तरप्रदेश सरुवालाई मान्यता दिनुपर्ने, पाँचौँ तहबाट छैटौँ तहमा बढुवा हुन ३ वर्ष अवधि कायम गर्नुपर्ने, २०७६ मा लोकसेवाबाट नियुक्ति लिएका छैटौँ तहका कर्मचारीलाई सातौँ तहमा बढुवा गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण उपदान कोष लागु गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू कर्मचारीका रहेका छन् ।