यस्तो छ अष्ट्रेलियाको राजदूतमा सिफारिस चित्रलेखा यादवको कार्ययोजना (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ । अष्ट्रेलियको राजदूतमा सिफारिस चित्र लेखा यादवले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेकी छन् ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा यादवले सात पेज लामो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेकी हुन् । उनले समितिमा पेस गरेको कार्ययोजानमा सुनुवाइ समितिले आफ्नो नाम अनुमोदन गरे बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अभिवृद्धि गर्नेगरी नेपाल र अष्ट्रेलियाबीचको बहुपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ एव विस्तृत बनाउन कटिबद्ध रहने बताएकी छन् ।
‘विश्वसमुदायमा नेपालको सम्मान, प्रतिष्ठा र छवि अभिवृद्धि गर्दै समग्र राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्नेछु’, यादवले कार्ययोजनामा भनेकी छन् । त्यस्तै उनले विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउने दिने भिसा सरल रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी थप प्रभावकारी बनाउन प्रयत्न गर्ने बताएकी छन् ।
उनले आफू राजदूत भएमा दूतावासको आफ्नै भवन निर्माण कार्यलाई आरम्भ गरी सम्पन्न गर्ने गराउनेतर्फ विशेष पहल गर्ने पनि बताएकी छन् । ‘मैले नेपाल र अस्ट्रेलिया र सह प्रमाणीकरण भएका राष्ट्रहरूको बिचमा स्थापित बहुआयामिक र बहुपक्षीय सुमधुर सम्बन्धलाई नेपालको बृहत्तर राष्ट्रिय हित अभिवृद्धि गर्ने गरी अझ बढी सुदृढ बनाउन अधिकतम कोसिस गर्नेछु’, यादवले कार्य योजनामा भनेकी छन्, ‘राजदूतको हैसियतले काम गर्दा उपलब्ध अवसरहरूको सदुपयोग गरेर नेपाल सरकारको उद्धेश्य सफल बनाउन सक्रिय रहने छु ।’
उनले नेपाल र अष्ट्रेलियाबिचको विश्वास, सद्भाव र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनेमा जोड दिँदै नेपाल र नेपालीको हित आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा रहने बताएकी छन् । ‘कूटनीतिक कुशलता, सदाचारिता र कूटनैतिक मर्यादा तथा आचारसंहिताको दायराभित्र रही पूर्ण जिम्मेवारी र जबाफदेहीताका साथ कर्तव्य पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’, यादवको प्रतिबद्धता छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बाढी प्रभावित शैक्षिक संस्थामा पढाइको वातावरण सिर्जना कांग्रेसको माग
-
तस्बिरमा हेर्नुस् नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत् व्यापार सम्झौता
-
सरकारबाट उपेक्षित कृषि क्षेत्र : बजार न कानुन
-
नेपाल र बङ्गलादेश विद्युत् व्यापारसम्बन्धी ऐतिहासिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर
-
लेबनानमा हिजबुल्लाहका १५ सदस्य मारिएको इजरायली सेनाको दावी
-
मुगुमा कपास उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको अभाव