काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.द्वारिकाप्रसाद उप्रेतीलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उप्रेतीलाई पदबाट हटाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

चार वर्षका लागि नियुक्त भएका उप्रेतीलाई त्यसअगावै हटाउने कार्य कानुनसम्मत नभएको अदालतको ठहर छ । मन्त्रालयले २०८१ कात्तिक ५ गते उप्रेतीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तीन दिने लिखित स्पष्टीकरणपछि सोधिएपछि मन्त्रालयले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसका विरुद्धमा उप्रेतीले कात्तिक ११ गते सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए ।

वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था विपरीत उप्रेतीलाई हटाएको सर्वोच्चको ठहर छ । २०७९ भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उप्रेतीलाई चार वर्षका लागि बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

उप्रेतीविरुद्ध डेनमार्ककाे अवैतनिक श्रम दूत बनाइदिने भन्दै एक व्यक्तिसँग २० लाख रुपैयाँ लिएको उजुरी परेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि छानबिनका लागि श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । 

त्यसपछि उनीमाथि छानबिन गर्न भन्दै श्रम मन्त्रालयले कानुन उपसचिव शारदा राउतको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । अख्तियार परेको मुद्दा, आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाएको जस्ता विषय उठेपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।