काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित दुई न्यायाधीशलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । शुक्रबार बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेमाथि सुनुवाइ गरी न्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति जेष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले जानकारी दिए । 

निरौलाबिरूद्द २ वटा उजुरी समेत परेको थियो । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले ती उजुरी सहित न्यायालय सुधार, सुशासन, मुद्दा फैसलामा ढिलाइ लगायत बारे प्रश्न गरेका थिए ।

सुनुवाइ समिति बैठकमा अनुमोदन अगाडि निरौला र पाण्डेले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । कार्ययोजा तथा न्यायालय सुधारका विषयहरूमा सांसदहरूले विभिन्न प्रश्न उठाएका थिए । 

माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले विगतदेखि नै संसदीय सुनुवाइ क्रममा राम्रा कार्ययोजना आउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको औँल्याए । सूचना प्रविधिको प्रयोग, मुद्दाको चापलाई घटाउने जस्ता कुरा विगतमा पनि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले गर्ने गरेको तर अदालत पुगेपछि कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको बताए । मेलमिलापबाट पनि मुद्दाको चाप घटाउने कुरा आउने तर कति मुद्दा मेलमिलाप जान्छ सो तथ्य भने नआउने गरेको बताए । 

नेपालको न्यायिक प्रणाली कागजी प्रमाणमा आधारित रहेको र यसले तथ्य फरक पर्ने र न्यायमा असर पर्ने गरेको शर्माले उल्लेख गरे । कागज मिलाउन जान्ने अन्यायीकै पक्षमा पनि फैसला आउने अवस्था रहेकोले त्यसलाई सुधार गरेर जान आवश्यक रहेको उनले बताए । 

सांसद सुनिता बरालले पनि संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुत कार्ययोजना र प्रतिबद्धता अनुसार काम नहुने अवस्था रहेको बताइन् । सांसद जीवन परियारले पञ्चायतकालमा समेत अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास रहेकोमा तर अहिले अदालतप्रति विश्वास हराउँदै गएको उल्लेख गरे । 

सांसद प्रकाश अधिकारीले देशमा सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा न्यायालयबाटै त्यसको पालना हुँदैन भने देशमा कसरी सुशासन स्थापना हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।