काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रक तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुल बक्यौताको सम्बन्धमा आफूहरूले जारी गरेको बिललाई नियामक निकायले स्वीकृत गरेको बताएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमनकारी निकाय विद्युत् नियमन आयोग भएको भन्दै आयोगले प्राधिकरणले जारी गरेको बिलको पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्न निर्देशन दिएको भन्दै अरू निकायले निर्देश दिने काम उपयुक्त नभएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘नियमन आयोगले भर्खरै एक किस्ता नबुझाएसम्म लाइन नजोड्नुस् र यो बिल उठाउनुस् भनेर निर्देशन दिएको छ । हाम्रो कानुनी संरचना भनेको नियमन आयोग हो र अदालतहरू नै हो । अरू प्रशासनिक निकायले यो केल ठिक छैन भन्न मिल्दैन ।’

उनले अहिलेसम्म बक्यौताको सम्बन्धमा विभिन्न अदालतमा पुगेको ९० वटाभन्दा बढी मुद्दा खारेज भएको भन्दै पछिल्लो समय हिमाल आइरन स्टिलको मुद्दालाई पनि अदालतले खारेज गरिदिएको बताए ।