सम्पर्कविहीन भनेर सूचना निकालिएका ठेकेदार तथा राज्यमन्त्रीको कम्पनीका कारण १५ सडक अलपत्र
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले बिहीबार प्रकाशित गरेको सूचनामा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट संघीय सरकारको ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका पूर्णबहादुर तामाङ उर्फ कान्छाराम सम्पर्कविहीन भएको उल्लेख छ ।
तामाङको कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका भीआईपी एरियाका १५ वटा सडक जिम्मा लिएर अलपत्र पारेको र साउनदेखि सम्पर्कविहीन भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
तामाङले ०७९ फागुन २८ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७८ भदौ १७ गते ती सडक १२ करोड ९४ लाख ३७ हजार ४६२ रुपैयाँमा जिम्मा लिएका थिए । वीरेन्द्रनगर सहरी प्लानिङ क्षेत्र अन्तर्गत नगरपालिकाको ७, ८, र १० नम्बर वडामा पर्ने ती अधिकांश सडक भीआईपी क्षेत्रमा पर्छन् ।
५०१४ मिटर सडक निर्माण (कालोपत्रेसहित) गर्ने गरी जिम्मा लिए पनि तामाङको कम्पनीले अहिलेसम्म काम पूरा नगर्दा प्रदेश सरकारले गाली खाइरहनु परेको छ ।
अहिलेसम्म भौतिक प्रगति जम्मा ३० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २५ प्रतिशतमात्रै छ । विगत एक वर्षको अवधिमा ठेकदार कम्पनीले कुनै काम गरेको देखिँदैन । पहिलो पटकको म्याद सकिएपछि निर्देशनालयले ०८१ मंसिर २० गतेसम्म निर्माण कार्य सक्ने गरी म्याद थप गरेको थियो ।
उक्त समय आउन अब करिब २० दिन बाँकी छ । यद्यपि साउन महिनादेखि कुनै काम नगरी ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमै नआएको उक्त सडक हेर्ने निर्देशनालयका इञ्जिनियर प्रेमचन्द्र पाण्डेले बताए ।
चाँडो काम गर्न पटक–पटक लिखित ताकेता, सार्वजनिक रूपमा पत्रिकामा सूचना जारी, अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी दाबी गर्दा पनि नभएपछि अहिले अन्तिम पटकको सूचना जारी गरिएको उनले बताए ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘कम्पनीले सम्झौता अनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी सम्पर्कविहीन रहेको र लामो समयदेखि निर्माणस्थलमा कुनै काम गरेको छैन । पटक–पटक तोकिएको म्यादभित्र कार्य सम्पन्न गर्न मौखिक, लिखित रूपमा जानकारी गराउँदा पनि अटेर गरेको विषयमा निर्देशनालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
सम्झौता अनुसार कार्य सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीले आफैँले पेस गरेको कार्यतालिका अनुसार प्रगति हासिल नगरेको, निर्माण कार्य अलपत्र पारी चरम लापरबाही गरेको निर्देशनालयको ठहर छ । साथै सूचनामा कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक अग्रसर र चासो नदेखाएको पनि उल्लेख छ ।
सूचनालाई बेवास्ता गरेको खण्डमा ठेक्का सम्झौताका शर्तहरू र कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी निर्देशनालयले दिएको छ । उसो त तामाङले यसअघि पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूले दिएको निर्देशन बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयदेखि स्वयं निर्देशनालयको गेट अगाडिका सडक नै अलपत्र अवस्थामा हुँदा पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू तामाङसमक्ष निरीह बन्नु परेको छ ।
सडकको अवस्था
कान्छारामले जिम्मा लिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गेट अगाडिको सडकको अझै ग्राभेल भएको छैन । उक्त सडकले जिल्ला अदालत–मुख्यमन्त्री कार्यालय–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय छुन्छ ।
अख्तियारदेखि अदालसम्मको गेट छुने सानो सडक अलपत्र पार्दा पनि सम्बन्धित निकायहरू तामाङसामु निरीह बनेका छन् । ६३५ मिटरको उक्त सडकको अहिलेसम्म नाला, २०० मिटर बेस राख्ने काम भएको छ भने ३५० मिटर ग्राभेल गरिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय अगाडिको १८१ मिटरको सडकको नाला र सब बेसको काममात्रै भएको छ । बेस राख्ने र कालोपत्रे गर्ने काम पूरै बाँकी छ । इञ्जिनियर पाण्डेका अनुसार खारखोली–टेलिकम जोड्ने २२५ मिटरको सडकको बेस राखेर कालोपत्रे गर्ने काम अहिलेसम्म सुरु भएको छैन ।
यस्तै खारखोली हटलाइन अन्तर्गतको ३३४ मिटर सडकको पनि बेस राखेर कालोपर्ने गर्ने काम पूरै बाँकी छ । इत्रामखोलादेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि जोड्ने ४०० मिटरको सडकको दायाँतर्फ २०७ मिटर र बायाँतर्फ २९७ मिटर नालाको काममात्रै भएको छ ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडिको २४० मिटर सडकको पनि बेस राखेर कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अगाडिको २२० मिटर सडकको नालाको काम पनि पूरा भएको छैन ।
बस्नेत नर्सरीदेखि पुरानो वडा कार्यालय जोड्ने ६३० मिटरको सडक, डीआईजी चोकदेखि खारखोली जोड्ने १११ मिटरको सडक, कालिन्चोक–मिलनचोक जोड्ने ३८८ मिटर सडकको बेस रोखर कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । कुनै सडकको नाला बिचमै अलपत्र छ ।
यस्तै खजुरा भित्री मोडेल कलेजदेखि उत्तर पश्चिम जोड्ने ७३० मिटर सडको रङरोगन गर्ने काम बाँकी छ भने गण्डकी लाइन अन्तर्गत मुख्य बजारभित्रको १२० मिटर सडकको १२० मिटर नाला, सब–बेसदेखि बेस राखेर कालोपत्रे गर्ने काम पूरै बाँकी छ ।
महिला छात्रावासदेखि दैलेख रोड जोड्ने ४४० मिटरको सडकमा अहिलेसम्म ३६६ मिटर नालाको काममात्रै भएको छ । यस्तै लालुपाते उत्तरतर्फको २०० मिटरको सडकको बेस राखेर कालोपत्रे गर्न बाँकी छ भने रत्न राजमार्ग–सितलनगर जोड्ने १६० मिटरको सडकको नालाको काम पनि सुरु नभएको इञ्जिनियर पाण्डे बताउँछन् ।
‘असार १५ देखि कुनै काम भएन,’ उनले भने, ‘सरकारभन्दा पनि बलिया ठेकेदार भए । काम गरेको भए थप म्यादको समयभित्रै सकिन्थ्यो ।’
काम नगर्दा पनि किन थपियो म्याद ?
काम नगर्दा पनि किन म्याद थप गरियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ । इञ्जिनियर पाण्डेका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले फागुन, चैत र वैशाख महिनामा ७३० मिटर सडक कालोपत्रे गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको कार्यालय अगाडिको सडकमा (४३० मिटर नाला र २५० मिटर ग्राभेल कार्य) र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडिको सडकमा (६०० मिटर नाला र २४० मिटर ग्राभेल कार्य) गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली (तेह्रौँ संशोधन) २०८० को नियम १२० क (१) (खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था) अनुसार सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट संशोधित कार्यतालिका र माइलस्टोन सम्झौता अनुसारको कार्य प्लान तथा कार्यालयलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने प्रतिबद्धता पेस गरेमा म्याद थप गर्न सकिने भनी व्यवस्था छ । सोही अनुसार रुग्ण आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न अग्रसर भएको र निर्माण कार्य गर्न प्रयास गरेको हुनाले पहिलो पटक म्याद थप भएको इञ्जिनियर पाण्डेले बताए ।
यो विषयमा ठेकेदार तथा राज्यमन्त्री तामाङ र कम्पनीका अन्य प्रतिनिधिहरूसँथ सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन उठेन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राष्ट्रपति पौडेल अस्पताल भर्ना
-
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रिया अल्झियो
-
डिएनए परीक्षणको अन्योलले सुपारी निर्यात अनिश्चित, एक लाख किसान प्रभावित
-
एन्फाका अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष जेल जाने दिन आउँछ : वीरबहादुर खड्का
-
छपन्न लाखको मेसिनबाट स्याङ्जामा सुन्तला ग्रेडिङ
-
एनपीएलमा आज दुई खेल हुँदै, काठमाडौँले कर्णाली र लुम्बिनीले विराटनगरसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै