सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तुइन मुक्त कर्णाली बनाइने नीति लिएको छ । बुधबार कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आगामी आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै तुइन विस्थापित गरिने बताएका हुन् ।

उसो त ०७२ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री (हालका पनि) केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र तुइन मुक्त देश घोषणा गरेका थिए । तर कर्णाली कतिपय स्थानमा अझै पनि नागरिकहरू तुइनकै भरमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । प्रदेश सरकारले अहिले तुइन मुक्त नीति लिएको हो । ‘अन्तर प्रदेश सडक सञ्जाल अन्तर्गत सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेश जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता राखिने छ । पर्यटकीय महत्त्व भएका स्थान र दुरी घटाउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुका साथै आधा घण्टाको  हिँडाइ/फेरोभित्र पहुँच पुर्याउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र कर्णालीबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापन गरिनेछ,’ कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख मियाँले भने । 

यस्तै स्याउ बोर्ड स्थापना गरिने प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । कर्णालीको जुम्ला स्याउको हब भएको क्षेत्र हो । बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा धेरैजसो विषयहरू विगतकै निरन्तरताका रूपमा ल्याइएको छ । यसअघि ल्याइएका तर कार्यान्वयन नभएका लगानी सम्मेलन, भेरी–बबई डाइभर्सनको विद्युत् उत्पादनपछि रोयल्टी प्रदेश सरकारलाई पाउने गरी समन्वयन गरिने लगायतका कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् ।

कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख मियाँले वित्तीय अनुशासनलाई थप सुदृढ गरिने, बेरुजु न्यूनीकरणलाई ध्यान दिइने उनले बताए । सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ, जुन विगतकै कार्यक्रम हो । पाँच वर्षअघि नै भवनहरू निर्माण भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेका थिएनन् । अहिले तिनलाई सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए ।

यस्तै यसअघि अलपत्र परेको ‘बैँक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई अहिले थप व्यवस्थित बनाएर सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए । 

धेरैजसो ठुला आयोजनाहरू केन्द्रको समन्वयमा गरिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । सुर्खेत मेडिकल कलेज, रत्न राजमार्ग, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार लगायतका कार्यक्रमहरू केन्द्र सरकार मातहत पर्ने कार्यक्रम हुन् । कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख मियाँले ती कार्यक्रमहरू केन्द्रको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिने बताए । जबकि यी कार्यक्रमहरू विगत देखिनै चर्चामा आउने तर कहिल्यै काम नहुने योजना हुन् ।

१० औँ राष्ट्रिय खेलकुदका सबै खेलहरू कर्णालीमा नै खेलाइने गरी तयारी गरिने पनि मियाँले बताए । युवा नीति तर्जुमा गरिने, स्वरोजगार सिर्जना, नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा छन् ।

यस्तै सिञ्जा र दुल्लु लगायत भाषाका अभिलेख भएका स्थानमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुका साथै कला, संस्कृतिका कार्यक्रमहरू पनि ल्याइएको छ । ‘स्थानीय तहको साझेदारीमा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरिने, योगी नरहरिनाथको सम्मानमा संग्राहलय सञ्चालनमा ल्याइने छ,’ उनले भने, ‘योगी नरहरिनाथलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरिनेछ ।’

साथै केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका ग्रामीण गाउँ बस्तीमा वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट विद्युत् विस्तार गरिने पनि उनले बताए । उक्त कार्यक्रम पनि विगतदेखि नै सञ्चालनमा ल्याएर कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यक्रम हो ।

कर्णाली आमसञ्चार विधेयक ल्याइने कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ भने डिजिटल कर्णालीको कुरा पुनः समेटिएको छ ।

साथै सडक सुरक्षा, साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम, सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित बनाउन केन्द्र सरकारको समन्वयमा काम गरिने मियाँले बताए ।

यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)