विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बजेट कार्यवान्मा गएको ५ महिना बित्न लाग्दा बजेट पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । एमाले र कांग्रेस नेता सम्मिलित संयन्त्रले बजेट संशोधन गर्ने देखि पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने सम्मका निर्णय गरेका छन् ।

शुक्रवार बसेको दुई दलीय संयन्त्रको बैठकले बैठकले बजेट गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयक वा के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा भने नपुगिएको मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए । 

नेपाली कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुँदा नै बजेट संशोधन गर्ने सर्त राखेको स्रोतले बतायो । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले सबै सर्वदलीय बैठक सभामुखको कक्षमा बसेर सहमति गरेको दाबी गरेका छन् । चालु आवको बजेट भने एमाले माओवादी सम्मिलित गठबन्धनको सरकारले ल्याएको थियो ।

चालू आवको बजेटमा राखिएका कार्यक्रम भने प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा रोक लगाइरहेका बेला बजेट संशोधन गर्न खोजिएको हो । माओवादीका क्षेत्रका बजेट कटौती गर्न खोजिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा भने निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता शेरधन राईले त्यस्तो नभएको मात्रै जवाफ दिए ।  

यस्तै दुई दलीय संयन्त्रले पहिचान पक्षधर सँग वार्ता गर्नका लागि वार्ता समिति बनाउने समेत निर्णय गरेको छ । पहिचानवादी आन्दोलन अर्को चरणमा पुगेको छ संयन्त्रका नेता तथा एमाले कोशी प्रदेशका इन्चार्ज शेरधन राईले भने ‘सहिष्णुता भड्काउने र  सामाजिक सदभाव भड्काउने प्रयासहरू अनेकौँ बहानामा भइरहेका छन् । वार्ताको माध्यमबाट नै निष्कर्षमा पुग्नका लागि प्रदेश सरकारले अब वार्ता समिति बनाएर सहमति खोज्छ । ’

ताप्लेजुङको पाथीभरामा केवल कार निर्माणको विषयमा देखिएको विवाद पनि वार्ताको माध्यमबाट नै निष्कर्षमा पुग्ने गरी वार्ता समिति बनाउने राईले बताए । ‘दुवै पक्षसङ सरकारले वार्ता गर्ने गरी छलफल भयो,’ राईले भने सरकारले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेर निकास निकाल्नुपर्छ । ’