काठमाडौँ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेर निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर निर्धारित समयमा व्यावसायिक उत्पादनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 

यसका लागि प्राधिकरणले आयोजनाहरूलाई पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्डका आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने नीति लागू गरेको छ।

असार ३२ गते बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, पीपीएअन्तर्गतका दायित्वको कार्यान्वयन तथा आरसीओडीको अवस्थालाई आधार मानी आयोजनालाई क, ख, ग र घ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूसँगको छलफलमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने होइन, निर्माणाधीन आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आरसीओडी थप गर्न लागेको स्पष्ट पारे । उनले यस्तो निर्णय कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छाअनुसार नभई संस्थागत प्रणालीबाट हुने व्यवस्था विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको आत्मसम्मान र लगानी सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रवर्द्धकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक उत्तरदायित्व कायम हुँदा मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकासले अपेक्षित गति लिने उनको भनाइ थियो।

प्राधिकरणका अनुसार हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका  ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणका चरणमा रहेका छन्। तीमध्ये समूह ‘क’ मा ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना तथा समूह ‘ख’ मा १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना समावेश छन्। बाँकी आयोजना भने समूह ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकृत गरिएका छन्।