विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मानव तस्करी प्रकरणमा उन्मुक्ति दिने सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने र उनीमाथि फेरि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न निर्देशन दिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने भनी सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले तत्काल बदर हुनुपर्ने माग निवेदनमा छ । सरकारको अनुमतिविना विचौलियाको योजनमा गत कात्तिक ११ गते जापान हिँडेका अधिकारीसँगै तीन जना व्यक्ति नक्कली कागजात बनाएर जापान जान खोजेका थिए । जापानको नारिता विमानस्थलको अध्यागमनले उनीहरूलाई डिपोर्ट गरेपछि सो प्रकरणमा अधिकारीसहित ९ जना पक्राउ परेका थिए ।

टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै अधिकारी जापान उडेका थिए । उनीमाथि अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले मानव तस्करी, किर्ते र ठगी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । तर, सरकार र महान्यायाधिवक्ता दबाबमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँले अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने र अन्य ११ जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि अधिकारी थुनामुक्त भइसकेका छन् ।

प्रहरी अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणहरूलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरी अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय प्रथम दृष्टिमै बदनीयतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी भएकोले संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न त्रिपाठीले रिटमा माग गरेका छन् । उनले अधिकारीलाई तत्काल पक्राऊ गरी प्रभावकारी अभियोजन गर्नु भनी परमादेशसमेतको माग गरेका छन् ।