काठमाडौँ । मानव तस्करीमा मुछिएका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट निवेदन दरपिठ भएपछि त्यसविरुद्ध फेरि इजलासमा निवेदन पेस भएको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ आदेशविरुद्ध बिहीबार इजलासमा निवेदन पेस भएको जानकारी दिए । ‘कोशीका पूर्व मन्त्रीलाई  मानव तस्करी मुद्दामा उन्मुक्ति प्रदान गरेकोमा सो विरुद्धको मेरो रिटलाई दरपिठ गरिएकोमा सो दरपिठ आदेशलाई बदर गर्न मैले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेको निवेदन अहिले दर्ता भएको छ’, उनले भने । 

रिटको  सुनुवाइ आगामी  मङ्सिर २३ गते आइतबार हुने उनको भनाइ छ । यसअघि त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदनमा आइतबार निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेका थिए । 

मानव तस्करी गर्ने एक समूहसँग मन्त्री अधिकारी पनि जापान पुगेका थिए । उनी जापानी अध्यागमनबाटै फर्केपछि प्रहरीले मानव तस्करीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानका लागि मन्त्री अधिकारीलाई पनि हिरासतमा लिइएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले  जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा मन्त्रीलाई विभिन्न नौ आधार देखाउँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।

 उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने र पुनः अभियोग पत्र दायर गर्नु भनी आदेश माग गरेर त्रिपाठी सर्वोच्च पुगेका थिए ।