काठमाडौँ । डिजिटल भुक्तानीमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

दोस्रो सुनुवाइमै सर्वोच्चले १३ प्रतिशत भ्याट लिनु गैरकानूनी दाबी गरेको रिट खारेज गरेको र यो फैसलासँगै भ्याट लिने कानुनी बाटो वैधानिक भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए। बदर गर्ने गर्नु आवश्यक नदेखेपछि संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको उनले बताए। 

न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको  हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग राखेका रिट दायर गरेका थिए। रिट खारेज भएपछि यो कायमै हुने भएको अधिवक्ता भट्टराईले बताए। 

सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा पनि भ्याट लगाइदिएपछि फोनपे, ईसेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएसलगायतले प्रयोग गरेबापत सेवा शुल्क १३ प्रतिशत पुर्याएको थियो। 

नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपे जस्ता डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई सरकारले भ्याट छुटको दायराबाट हटाएपछि उनीहरूले भ्याट तिर्नुपर्ने भएको थियो । त्यसरी यी कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवा शुल्कमा भ्याट लाग्ने भएपछि त्यसको जिम्मेवारी सेवाग्राहीलाई उठाउँदै आएकाले खारेज हुनुपर्ने रिटमा जिकिर थियो।