काठमाडौँ । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबिच यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजना (एमआईआईपी) र जलवायु कार्यान्वयनका लागि १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको विरुद्ध जलवायु न्यायको लागि लड्ने संस्थाहरूले आज शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका छन् । 

एसियाली विकास बैंकको नेपाल अवस्थित कार्यालय अगाडि उनीहरुले आन्दोलनसँगै ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन् ।गएको बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा भएको समझदारी अनुसार एमआईआईपी कार्यान्वयनका लागि १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान र ११ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौतामा अर्थसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे र अर्नाउड काचोइसले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल आवासीय नियोग एडीबीका देशीय निर्देशक र एडीबीको तर्फबाट क्रमशः बुधवार अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सो जानकारी दिइएको छ ।