काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक छुट्याउने गरी तयार भएको विधेयक संसद्मा पुनः पेस हुने भएको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ स्वीकृति गरेसँगै उक्त विधेयक फेरि संसद्मा पेस हुने भएको हो । 

यसअघि २०७६ फागुनमा क्यान टुक्र्याउने यी दुई विधेयक संसद्मा दर्ता भएका थिए । २०७८ साउनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता भएका थिए । त्यसपछि निष्क्रियजस्तै बनेको विधेयक गत साउनमा सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएपछि फेरि पर्यटन मन्त्रालयले अगाडि बढाएको थियो । 

नियामक र सेवाप्रदायक एउटै निकाय भएको भन्दै युरोपियन युनियन (ईयू)ले विशेष चासो दिँदै आएको छ । उसले सन् २०१३ देखि नेपाली वायुसेवालाई सुरक्षा चासोमा राख्दै युरोपेली आकाशमा उडान बन्द गरेको छ । यही कारण नेपाली एयरलाइन्स कम्पनीका कुनै विमान युरोपमा उडान गर्न पाउँदैनन् । ईयूले पटकपटक आफ्नो रिपोर्टमा नियामक र सेवाप्रदायक अलग बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । यो वर्ष पनि ईयूले सुरक्षा चासोको सूचीबाट नेपाललाई हटाएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले पनि नियामक र सेवाप्रदायक अलग बनाउन आग्रह गर्दै आएको छ । सन् २००९ मा गरिएको मूल्याङ्कनमा नेपालको हवाई सुरक्षा सन्तोषजनक नरहेको भन्दै पहिलोपटक आईकाओले सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । 

त्यसपछि सन् २०१३ मा आईकाओले पुनः अर्को परीक्षण गर्‍यो । त्यही वर्ष आवश्यक मापदण्ड नपुगेको भन्दै आईकाओले नेपाललाई सुरक्षा चासोको सूचीमा राख्यो । यसपछि ईयूले नेपाली हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको हो । 

उड्डन क्षेत्रका जानकारहरूले पनि नियामक र सेवाप्रदायक  अलग बनाउँदा उचित हुने धारणा राख्दै आएका छन् । पुलचोक क्याम्पस एरोस्पेस विभाग प्रमुख सुदीप भट्टराई नियामक र सेवाप्रदायक एउटै निकाय हुँदा स्वार्थ बाझिने सम्भावना बढी हुने बताउँछन् । ‘ठुला र विकसित सबैजसो मुलुकमा नियामक एउटा र सेवाप्रदायक अर्को हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा विश्वमा सफल देखिएको यो अभ्यास हाम्रोमा पनि हुनु उचित नै हो ।’ आईकाओ र ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन पनि यसको ठुलो भूमिका हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।   

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेले कानुनबाटै सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन उक्त विधेयक ल्याइएको बताए । ‘मन्त्रालयले सबै तयारी पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो, त्यहाँबाट स्वीकृत भएको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘संसद्ले पारित गर्‍यो भने क्यान कानुनी रूपमा विभाजन हुन्छ र हाम्रो उड्डयन क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार अगाडि बढ्छ ।’ नेपालले आईकाओका थुप्रै मापदण्ड पूरा गरिसकेको र अब नियामक अलग बनाउने तयारी भएकाले ईयूको सुरक्षा चासोबाट पनि हट्ने उनको बुझाइ छ ।