सुपुर्दगीको अपिलविरुद्ध के छ हसिनासँग विकल्प ?
नयाँ दिल्ली । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न भारत सरकारसँग माग गरेको छ । यसबारे बंगलादेशका लागि भारतका पूर्व उच्चायुक्त महेश सचदेवाले बङ्गलादेश सरकारले अपिल गरे पनि शेख हसिनाको सुपुर्दगी रोक्न सकिने र यसका लागि उनले अदालतमा जान सक्ने बताएका छन् ।
जसरी धेरै युरोपेली देशहरूले विभिन्न सर्तका आधारमा भारतको सुपुर्दगी अनुरोध अस्वीकार गरेका छन्, त्यसैगरी शेख हसिना पनि अदालत गइन् भने विभिन्न कारण देखाएर भारतले सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सक्ने समाचार एजेन्सी एएनआईसँगको अन्तरवार्तामा महेश सचदेवाले बताएका छन् ।
- यी कारण देखाएर भारतले स्थगित गर्न सक्छ सुपुर्दगी
भारत र बंगलादेशबीच सुपुर्दगी सन्धि छ । सो सन्धिको आधारमा बङ्गलादेश सरकारले शेख हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न माग गरिरहेको छ ।
भारत र बंगलादेशबीच भएको सुपुर्दगी सन्धिमा कतिपय सर्तहरूले राजनीतिक मुद्दामा सुपुर्दगीलाई अस्वीकार गरेको अनि यही सर्तहरू प्रयोग गरेर हसिनाले आफूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार हुने सम्भावना रहेको भन्दै सुपुर्दगीको अनुरोधविरुद्ध अदालत जाने सम्भावना रहेको महेश सचदेवाले बताए । बंगलादेशको न्याय प्रणालीले शेख हसिनालाई निष्पक्ष व्यवहार गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा हामीलाई यकिन छैन भनेर भारतले उनको सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सक्ने पनि उनले बताए ।
युरोपबाट भारत आतंकवादी सुपुर्दगी गर्न माग गरिँदा भारतको न्यायिक प्रणाली र कारागारलाई युरोपको मापदण्डअनुसार नमानेर सुपुर्दगी रोकिएको थियो । फरार उद्योगपति विजय माल्याले पनि आफ्नो सुपुर्दगीको विरुद्धमा यही तर्कहरू प्रयोग गरेका थिए ।
भारत र बंगलादेशबीच सन् २०१३ मा भएको सुपुर्दगी सन्धि २०१६ मा संशोधन भएको थियो । यस सुपुर्दगी सन्धिको उद्देश्य दुवै देशको साझा सिमानामा चरमपन्थ र आतंकवादको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु थियो । तर, भारत र बंगलादेशबीचको सुपुर्दगी सन्धिमा पनि सुपुर्दगी अस्वीकार गर्ने दफा छ, जसअनुसार अपराध राजनीतिक प्रकृतिको भए सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सकिन्छ ।
बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले फेरि पनि शेख हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न माग गरेको छ । बंगलादेशबाट भारतमा एउटा कूटनैतिक नोट पठाइएको छ जसमा उनलाई न्यायको सामना गर्न बङ्गलादेश पठाउन भनिएको छ ।
यद्यपि, यो नोटमा के आरोपहरू छन् भनेर निर्दिष्ट गरिएको छैन । भारतमा शेख हसिनाको बसाइले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई असर गर्ने र बंगलादेशमा भारत विरोधी भावनालाई बलियो बनाउन सक्ने पनि महेश सचदेवाले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आइएमएफद्वारा नेपालको विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गतको अन्तिम समीक्षा सम्पन्न
-
वर्षाले प्रभावित फाइनलमा नेपाल बन्यो च्याम्पियन
-
आर्थिक विधेयकमा भएको हेरफेरबारे अर्थमन्त्रीले संसद्मा स्पष्ट पार्नुपर्छ : वर्षमान पुन
-
देशभरका २६३ स्थायी प्रहरी चौकी जीर्ण, भत्किने डरैडरमा काम गर्दै सुरक्षाकर्मी: आईजीपी कार्की
-
सुदूरपश्चिम मन्त्रिपरिषद् बैठक : बिदा भएर निस्किए मन्त्रीहरू
-
हुम्ला–बाजुरा सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न संसदीय समितिको निर्देशन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण