काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले प्रशासनिक संघीयतामा ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् साथै उनले कर्मचारीहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउने कुरा पनि गफमै सीमित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा मैनालीले राज्यको तिन तहको संरचना कर्मचारी बिना नचल्ने भन्दै कर्मचारी तन्त्रलाई  व्यवस्था बेवास्ता गरेर कुनै पनि व्यवस्था नचल्ने बताएका हुन् ।

‘हामीले प्रशासनिक संघीयतामा ध्यान दिएनौँ । यसको अर्थ राजनीतिक नेताले प्रशासन चलाउन जान्नु भएन’, समितिको बैठकमा मैनालीले भने, ‘हाम्रा प्रावधानहरू स्थापित मान्यता अनुसार हुनुपर्छ । पुरानो सेना होइन, नयाँ युद्ध लड्न सक्ने नयाँ च्यालेन्ज फेस गर्ने नयाँ सेना बनाउनु पर्छ ।’

उनले कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक नेगेटिभ एप्रोचमा रहेको भन्दै  कर्मचारी मुखी विधेयक हुँदा जनताले पाउनुपर्ने सुविधा कम हुनसक्ने बताए ।

‘हामी पोजेटिभ एप्रोचमा जानुपर्छ, प्रशासनमा नागरिक स्वामित्व स्थापित गर्नुपर्छ । डारेइक्ट जनतालाई सेवा दिने बनाउनु पर्छ’, मैनालीको भनाइ छ ।  

उनले प्रदेशको सचिव केन्द्रले खटाउने कुरा संघीयताको खिलाफमा हुने भन्दै प्रदेशको सचिव केन्द्रलाई खटाउन कुन धाराले दिन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।

संविधानले एकीकृत निजामती सेवामा जाने भनेपनि विधेयकमा नआएको भन्दै भद्रगोल बनाउन नहुने मैनालीको भनाइ छ ।

उनले विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष राख्नु ठिक भएपनि निजामती सेवा प्रवेश पुरुषलाई ३५ र महिलालाई ४० बनाउन सकिने बताए ।

कर्मचारीको उत्तरदायी सम्बन्धी छुट्टै कानुन चाहिने भन्दै उनले त्यस्तो बुँदा विधेयकमा थप्न सुझाव दिए । ‘सरुवालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । अहिले साह्रै भएन’, उनले भने,  सरुवाका लागि लोकसेवालाई अधिकार दिऊ । कर्मचारीलाई हल्लाउने र चलाको चलाई नगरौँ ।’

उनले कर्मचारी ट्रेड युनियन एउटा दिन सकिने भन्दै १० वटा ट्रेड युनियन आवश्यक नभएको बताए ।