काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दर्ता भएको रिट निवेदनमा लामो समयपछि पेसी तोकिएको छ।  बुधवार प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको हो । २०७७ साल पुसमा दर्ता भएको उक्त मुद्दा एकपछि अर्को पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। 

पछिल्लो पटक २०८१ भदौ १९ गते पेसी तोकिएको थियो तर हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भयो । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेको भन्दै सभामुख रहेका अग्नि सापकोटा आफैँ सर्वोच्च आएका थिए । उनीसहित १२ थान रिट यो विवादमा सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । 

बुधवार पेसी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा उक्त रिटको पेसी तोकिएको छ  । 

प्रधानमन्त्री  ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न अख्तियारसहित संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट परेको थियो । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो । 

त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो भने त्यसपछि लगातार हेर्न नभ्याउने र नमिल्ने हुँदै सर्दै आएको छ। 

मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

अख्तियार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगसहितका निकायमा ओलीले नियुक्ति दिएका थिए । तर उनीहरूको पदावधि सकिने समय आउन लाग्दा पनि मुद्दा किनारा लाग्ने देखिँदैन । यो विवादमा फुयाँलले एकल इजलासबाट यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण हेर्न मिल्दैन । त्यस्तै मुद्दाको पेसी ६ नम्बरमा भएकाले पालो पनि आउने सम्भावना न्यून रहेको छ। 

नियुक्ति पाएकाहरूले चार वर्ष बिताएको र अब एक वर्षमात्र म्याद बाँकी रहेको छ। सर्वोच्चले यो विवादमा समयमा फैसला सुनाउन नचाहेको भनि आलोचना हुने गरेको छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैँ नियुक्तिमा संलग्न रहेका थिए । उनले सर्वोच्च आएर संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्न पनि खोजेका थिए । तर विवाद भएपछि उनी पछि हटेका थिए ।

यही विवादमा सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू नै राणा विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका थिए । बारले पनि १०२ दिन लामो आन्दोलन पनि गरेको थियो । विवादित भएपछि राणा विरुद्ध महाअभियोग समेत दर्ता भएको थियो । बुधवार पनि सुनुवाइ नहुने भएपछि यो विवाद तत्काल अन्तिम सुनुवाइ हुँदै नटुङ्गिने देखिएको छ।  तत्कालीन समयमा आफूले गरेको असंवैधानिक काम सर्वोच्चले अहिले उल्टाउन सक्ने देखेपछि ओलीले महाअभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश राणाको पक्षमा लामो समय बोलेका थिए ।