सुर्खेत । ६ वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश सभामा अलपत्र परेको दलित विधेयक यथाशीघ्र समितिमा छलफल गरी अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिको बैठकले उक्त विधेयकलाई तत्काल समितिमा छलफल गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

यतिबेला सामाजिक विकास समिति सभापतिविहीन छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य पूर्णबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा केही समयदेखि आन्दोलनमा रहेका दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई समेत उपस्थित गराइएको थियो ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘हाल कर्णाली प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भइ बैठक सञ्चालन नभएको अवस्थामा सभाको अधिवेशन सुचारु भएर समितिले पूर्णता पाए पश्चात् दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यथाशीघ्र समितिमा छलफल गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरियो ।’

योसँगै दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलनले विगत १८ दिनदेखि गर्दै आएको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । दलित अधिकारकर्मी गम्भीरसिं भुलले आन्दोलन स्थगित गरिएको जनाए ।

उनीहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि चाँडो विधेयक पास गर्नुपर्ने मागसहित धर्नामा थिए । कर्णाली दलित समुदायको बाहुल्यता भएको प्रदेश हो । यहाँको कुल जनसंख्याको २९ प्रतिशत दलित समुदाय छ ।

उक्त विधेयक ०७५ मै ल्याइएको थियो । यद्यपि विभिन्न कारण देखाउँदै सरकारले उक्त विधेयक अघि बढाएको थिएन ।