काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा कमजोरी रहेको स्वीकार गरेका छन् । 

नेपाल कृषि तथा सहकारी केन्द्रीय संघको १७ अ‍‍ौं साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यी कमजोरीलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।

उनले अध्यादेशमा प्रारम्भिक सहकारीमा मात्रै दुई संस्थामा बस्न नपाउने भनेकोमा प्रारम्भिक भन्ने शब्द छुटेको बताए । त्यस्तै दुई कार्यकालको व्यवस्था अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि लागू हुने पनि उनले प्रस्ट पारे । 

उनले अहिलेको अध्यादेश सहकारी नै चाहिँदैन भन्ने तप्काको लागि जवाफ भएको दाबी गरे । अध्यादेशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको लागि नियमन गर्ने प्राधिकरण गठन गरेको, कर्जा सूचना केन्द्र, सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको भन्दै यो एउटा सुरुवात भएको बताए । 

उनले आमाले पनि बच्चा रोएन भने दूध नखुवाउने भन्दै समस्या भएका कुरा मन्त्रालयलाई जानकारी दिन आग्रह गरे । 'सबै एकैचोटी मिल्दैन, कानुन अकाट्य हुँदैनन्, त्यो सच्याउन सकिन्छ,' उनले भने, 'लिएर आउनुस्, हामी सच्याउँदै जान्छौँ ।' 

उनले सहकारीको ऋण असुली न्यायाधिकरण पनि छिट्टै बन्ने बताए । मन्त्री अधिकारीले सरकारले भूमि सम्याका लागि आयोग बनेको र जिल्लको आयोग पनि पुसभित्रै गठन हुने बताउँदै यो समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्न कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ अन्तर्गतका सदस्यलाई आग्रह गरे ।