काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर दर्ता गरेको छ। 

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा.नम्रता सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।  आर्थिक वर्ष  २०७९/०८० मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेस प्रदेशबाट सञ्चालित सहकार्य प्रस्तावमा  गरेको माछा पालनामा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।  

बैक ग्यारेन्टी बिना नै सम्झौता गरी आफैँले गरेको सम्झौता अनुसारको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न नहुँदै कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी, लाभग्राही फार्मले अनुदानमा प्राप्त हुने मेशिनरी औजार तथा उपकरणहरू खरिद नै नगरी पहिला नै खरिद गरेको सामानहरूलाई अनुदान लिने उद्देश्य भ्रष्टाचार गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। 

सरकारी कोषबाट एक करोड भुक्तानी दिएकोले खरिद तथा भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्नहरू उपर देहाय बमोजिमको कसुरमा देहाय बमोजिम सजाय हुने मागदाबी विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप–पत्र दायर गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

तत्कालीन सचिव डा.नम्रता सिंह, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका मत्स्य विकास कार्यक्रमका संयोजक शंकरप्रसाद साह , कृषि प्रसार अधिकृत अमरचन्द्र मण्डल ,लेखापाल ब्रजेशकुमार साह ,फार्मका सञ्चालक र अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादव, तत्कालीन पशु चिकित्सक रंजितकुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाशकुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालय, धनुषा मधेस प्रदेशका तत्कालीन कृषि अर्थविज्ञ विकास कुमार साहलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। 

उनीहरू सबैसँग १ करोड बिगो अख्तियारले माग गरेको छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद पनि हुनुपर्ने दाबी गरेको छ ।