काठमाडौँ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर भ्रष्टाचार गरेको विवाद सम्बन्धी तीन थान मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेका निवेदनहरू आइतबार सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसहितमाथि मुद्दा चलाउन माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाइ विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीले नीतिगत निर्णयमात्र गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । विशेष अदालतमा पेस गरेको अभियोग–पत्रमा पनि सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारले उल्लेख गरेको थियो ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याउने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूकै नेतृत्वमा भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले २०७६ माघ २९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु-याउने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूकै नेतृत्वमा भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

यो मुद्दामा लामो समयदेखि पेसी तोकिएको थिएन । पछिल्लो पटक सर्वोच्चले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरूद्ध मुद्दा चलाउने या नचलाउने विषयमा प्रमाण पेस गर्न विशेष अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग आवश्यक फाइल माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चले अख्तियारको अनुसन्धान फाइल र विशेषमा रहेको अभियोग–पत्र माग गरेको थियो । उक्त फाइल सर्वोच्चमा पेस भइसकेको छ ।

माधव नेपाल २०६६/०६७ सालमा प्रधानमन्त्री थिए । बाबुराम भट्टराई भने २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए । माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसरी विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भयो । त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको थियो ।

यसरी नै नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याएको आरोप बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको थियो । नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ थिए भने भट्टराई सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए । तत्कालीन मन्त्रीहरू गच्छदार र श्रेष्ठलाई अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा विपक्षी बनाएको थियो । विशेषले उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो ।

• यसरी जोडिए पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई

माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चैत २०६६ र वैशाख २०६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयको आधारमा मोही नै नभएका जग्गामा १२ जना नक्कली मोही खडा गरी १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न मन्त्रिपरिषदमा लगिएको सात बुँदे प्रस्तावमा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा ‘नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र रहेको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम सरकारी जग्गामा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहेको १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल १५ आना गरी १४ रोपनी १० आना ३ दाम जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर दक्षिणतर्फ विस्तार गरिने छ’ भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्री परिसर विस्तार गर्दा १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा मोहीको हिस्सामा पर्ने भन्दै सो जग्गाको शोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । सरकारको २०६७ वैशाख ३१ को निर्णय अनुसार सरकारी जग्गा नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, माधवी सुवेदी, डीएफएल कम्पनी, रामकृष्ण महर्जन, कान्छा महर्जनलगायत १२ जनाको नाममा दर्ता भयो ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको खुल्यो, जसमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त संलग्न भएको देखियो । अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका बस्न्यातलाई पनि अख्तियारले यो प्रकरणमा बयानका लागि बोलाएको थियो ।

उनले बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार निर्णय गरेको दाबी गरेपछि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको समेत बयान लिएको थियो । तर, नेपालसँग लिएको बयान अख्तियारले गोप्य राखेको थियो ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासको तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यही निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी र तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी अभियुक्त बनेका थिए । त्यतिबेलाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । मुद्दा चलाइएको बखत पौडेल चीनका लागि नेपाली राजदूत थिए ।

ललिता निवास प्रकरणमा अब अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारी पनि गरेको छ । सर्वोच्चले त्यसअघि फैसला सुनाएमा थप व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउने कि नबनाउनेबारे निर्णय गर्न अख्तियारलाई सहज हुनेछ ।