काठमाडौँ । निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्ता पाउने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई दिइने निर्वाह भत्ताको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री एवम् चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ मङ्सिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौँ बैठकले निजी लगानीका मेडिकल कलेजले प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई दिएको थियो । सोही अनुसार विभिन्न सरोकारवालासँग पटक पटक भएको छलफलपछि निर्णय गरिएको हो ।

निर्णयअनुसार सशुल्क तर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकले पहिलो वर्ष कम्तीमा २५ हजार, दोस्रो वर्ष कम्तीमा ३० हजार र तेस्रो वर्ष कम्तीमा ३५ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता पाउनेछन् । यो व्यवस्था शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ देखि नै लागू हुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यसअघि न्यून रूपमा निर्वाह भत्ता दिने गरेको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलन  गर्दै आएका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मासिक रूपमा ४८ हजार ७५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही आधारमा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई उक्त निर्वाह भत्ताको प्रतिबद्धतापछि मात्रै निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गराउने व्यवस्था गर्न भनेको थियो । आयोगले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई उक्त रकम बराबरको निर्वाह भत्ता दिने प्रतिबद्धतासहितको कबुलियतनामा गर्न लगाएको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले उक्त रकम दिन नसकिने बताउँदै आफ्नो सिट निर्धारणका लागि फाराम नै भरेका थिएनन् ।

लामो समयदेखिको विवादपछि प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष ओलीले उक्त व्यवस्था हटाउन निर्देशन दिएका थिए । भने निर्वाह भत्ताका विषयको विवाद समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । सोही आधारमा सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि निर्वाह भत्ता निर्धारण गरिएको शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको सचिवालयले जनाएको छ ।