काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको  छ। हितेन्द्रदेव शाक्यले दर्ता गराएको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो । 

सर्वोच्चले आज सुनुवाइ गरी फैसला गरेमा कुलमानको दोस्रो पटक भएको नियुक्तिको संवैधानिकताबारे व्याख्या गर्नेछ। यसअघि माघ ७ गते पेसी तोकिएको भए पनि स्थगित भएको थियो । 

सरकारले २०७८ साउन २४ मा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। 

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्यले न्यायिक उपचारको बाटो रोजेका थिए । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २७ माघ २०७७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

तर, ओली सरकार ढलेर पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने लगत्तै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्ति दिइएको थियो । शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो ।  चार वर्षका लागि दिइएको नियुक्ति समय नपुग्दै हटाएपछि उनले न्यायिक पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चको बाटो तय गरेका थिए ।