लदि पर्वमा बिदा माग गर्दै मुख्यमन्त्री लामालाई ज्ञापनपत्र

मकवानपुर । नेपाल माझी उत्थान संघले बागमती प्रदेशसँग लदि पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिन माग गरेको छ । बिहीबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लदि (कोशी) पुजामा सार्वजनिक बिदा दिन माग गरेको हो ।
छुट्टै पहिचान र विशेषता बोकेको माझी जातिको प्रमुख पर्व लदि (कोशी) पुजाको अवसरमा फागुन २० गते सार्वजनिक बिदा दिन माग गरिएको छ । उक्त बिदाले सम्पूर्ण आदिवासी लगायत प्रदेशमा बसोबास गर्ने माझीहरू प्रतिको सम्मान रहने संघका महासचिव बविन्द्रलाल माझीले बताए ।
महासचिव माझीका अनुसार आफ्नो छुट्टै भाषा, धर्म र संस्कार संस्कृति भएको माझी समुदायको महत्त्वपूर्ण पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिन माग गरेको हो । छुट्टै पहिचान सहित नेपालको मध्य पहाडी, भित्री मधेस र तराईका जिल्लाहरूमा बसोबास रहेको माझी समुदाय विशिष्ट जाति रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘परम्परादेखि नदी, खोलामा निर्भर माझीहरूको पुर्ख्यौली पेसा माछा मार्ने र डुंगा चलाउने भएता पनि हाल कृषि पेसालाई मुख्य पेसाको रूपमा अंगालेका छन् । छुट्टै इतिहास, भाषा, संस्कार, संस्कृति, पहिचान र विशेषता भएको यो जातिहरूको बसोबास वढीजसो नदी किनारमा रहेको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १ लाख ११ हजार ३५२ जनसंख्या माझीहरूको रहेको छ । तथापि तराईमा रहने माझीहरूले कुश्वार लेख्ने हुनाले यो संख्या अरू धेरै रहेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । माझीहरूको कुल जनसंख्या मध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा मात्र ४१ हजार ६७१ (३७.४२ प्रतिशत) बसोबास गर्दछन् ।’
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारमा विभिन्न जातजातिको भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृतिको संरक्षण र जगेर्ना गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको पत्रमा उल्लेख छ । सोही अनुसार बागमती सरकारले आफ्नो भूगोल भित्र विभिन्न जातजाति, भाषा भाषीको संस्कृति जगेर्ना गर्नु दायित्व र कर्तव्य हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री लामाले सबै भाषा धर्म र सांस्कृतिक चाडपर्वको संरक्षण गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गण्डकी प्रदेशलाई हराउँदै इरानको टोली सेमिफाइनलमा
-
१४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि नि:शुल्क क्यान्सर उपचार सेवा दिने घोषणा
-
निजामति कर्मचारी विधेयक बर्खे अधिवेशनबाट पारित गरिने
-
समस्याग्रस्त सहकारी बचतकर्ताले तत्काल राहत पाउने, कोष स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा
-
अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज वा गाभ्ने घोषणा
-
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस, संसदमा देखियो यस्तो दृश्य