काठमाडौं । केन्द्रीयस्तरका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण यकिन गरिने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएपनि दायित्व फरफारक हुन बाँकी सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गर्न लागेको हो । यसका लागि विशेषज्ञ सेवाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । 

१५ दिनको समय दिएर आह्वान गरिएको उक्त प्रस्ताव अन्तर्गत ५ जना विशेषज्ञले ३ महिनाभित्र यस्तो विवरण व्यवस्थित गरी समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो विवरण गोप्य हुने भएकोले समितिको कार्यालयमा, कार्यालय समयभित्र बसेर मात्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ ।

विशेषज्ञका लागि ७ लाख ५० हजार बराबरको अधिकतम लागत निर्धारण गरिएको छ । सोही बजेटभित्र ३ महिनाको लागि पाँच जनाले विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेगरी प्रस्ताव माग गरिएको छ । उक्त रकम नबढ्नेगरी कम रकम बोलकबोल गर्नेले उक्त जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने जनाइएको छ । साथै सो रकममा आवश्यक कर समेत कट्टि गरिने जनाइएको छ । 

परामर्शदाता बन्नको लागि सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण गरेको हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरिएको छ ।