काठमाडौँ । राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ र फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७९ कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गर्ने भएका छन् ।

आइतबार उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहेको शहरी विकास समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

'नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको फोहोरमैला राष्ट्रिय नीति, ०७९ र राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ बारे जानकारी भयो । यी नीतिहरू कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरियो,' बैठकपछि निर्णय भएको छ ।

बैठकमा सातै प्रदेशबाट मन्त्रीहरू, नगरपालिका र गाउँपालिका संघका प्रमुख, उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष, शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो । 

बैठकमा बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को संशोधनका लागि तयार भएको विधेयक, फोहोरम‌ला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र शहरी विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले शहरी विकास मन्त्रालयले तीन तहको सरकारबिचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका लागि बैठकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले संघियता बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्ने बताए। स्थानीय तह र प्रदेशका तर्फबाट सकारात्मक धारणा आएको भन्दै आगामी दिनमा शहरी विकाससँग जोडिएका विषयलाई सबैले अपनत्व लिने गरी अघि बढाउने उनले धारणा राखे।  शहरी विकास समितिको पहिलो बैठक यही फागुन १६ मा बसेको थियो भने आइतबार दोस्रो पटक बैठक बसेको हो ।