काठमाडौँ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सुकुम्वासीका नाममा भूमाफिया र जग्गा दलालहरूले पोस्न ल्याएको बताएका छन् ।

शुक्रवार अध्यादेशबारे विभिन्न दलका नेताहरूसँगको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष यादवले सुकुम्वासीका नाममा बिचौलिया, रियलस्टेटवालाले महत्त्वपूर्ण जग्गाहरू हडप्ने योजनाअनुसार सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको बताएका हुन् । 

उनले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न २०१४ सालदेखि व्यवस्थित गर्न खोजिए पनि २०२४ सालमा वन फडानी गरिएको बताए । त्यसपछि हरेक वर्ष हरेक सरकारले भूमि आयोग बनाउँदै आए पनि विज्ञहरूले जग्गा पाउनेहरू ७० प्रतिशतभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ताले पाउने गरेको बताए । 

‘वन फाँड्नु भनेको फौजदारी कसुर हो । तर वन फाँड्नेले जग्गा पाएका छन्, सुकुम्वासीले अत्यन्त कम पाएका छन्’, यादवको भनाइ छ ।  अध्यक्ष यादवले वन विनाश हुँदै जाँदा नेपालमा मात्र नभएर भारतलाई समेत चिन्ताको विषय बनेको बताए । 

‘यसको चिन्ता नेपाललाई मात्र भएको छैन । भारतलाई पनि भएको छ’, उनले भने, ‘तराई मरुभूमिकरण हुने, चुरे र वन समाप्त हुने गर्दा गंगाको किनारसम्मका भागमा पनि असर पर्दा राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि असर पार्नेछ ।’