मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भएका विकास निर्माणको कामलाई अनुगमन, नियमन तथा नियमन र मूल्याङ्कनका लागि कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन बनाउन सहमति दिएको हो ।

बैठकले प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको प्रदेशका खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री श्याम खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नहुँदा समस्या हुँदै आएकाले सो समस्यालाई हल गर्न कानुन निर्माणको तयारी गरिएको हो ।

बैठकले जग्गा उपभोग सम्बन्धमा भक्तपुरमा रहेको ७ रोपनी ७ आना जग्गा यातायात कार्यालयको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले भक्तपुर नखेल गाविस वडा नम्बर–१ को नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको १० रोपनी मध्ये ५ रोपनी जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काभ्रेका कार्यालय भवन निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्री खड्काले बताए ।

त्यस्तै भरतपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–७ को नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको १२ रोपनी मध्ये ७ रोपनी जग्गा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी यातायात कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले बताए । बैठकले स्थानीय तहको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ लाई स्वीकृत गरेको छ भने चेपाङ चिउरी चमेरो संरक्षण कार्यक्रम निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।