काठमाडौँ ।  नेपाल ओलम्पिक कमिटीले संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने भनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरेको पत्राचार असंवैधानिक भएको जनाएको छ । कमिटीले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कानुनले तोकेको कसुरबाहेक कुनै व्यक्तिलाई हिँडडुल गर्नै रोक्ने कार्य निरङ्कुश कदम भएको दाबी गरेको हो । 

गत फागुन ६ गते खेलकुद परिषद्ले निर्वाचित ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने भनी अध्यागमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको कमिटीको दाबी छ । सोही पत्राचारका आधारमा कमिटीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई गत फागुन २६ गते कुवेत प्रस्थान गरिसकेपछि त्यहाँको अध्यागमनलाई डिपोर्ट गर्न आग्रह गरिएको कमिटीको आरोप छ ।

‘यस्तो व्यवहार र हस्तक्षेप गर्ने कार्य नेपालको संविधान र कानुनविपरीत हो’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘संविधान र ओलम्पिक बडापत्र विरुद्धका यस्ता कदम तत्काल बन्द गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ ।’ उनले यसबाट नागरिकको हिँडडुल गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार र मानवअधिकारलाई कुण्ठित गरेको बताए ।

कमिटीले खेदकुद परिषद्बाट भएको असंवैधानिक पत्राचार फिर्ता लिएर खेल क्षेत्रमा हस्तक्षेप बन्द गर्न पनि माग गरेको छ ।